नियम २
परिभाषा
: विषय बा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमाबलीमा,- (क) "अनुगमन तथा नियमन समिति" भन्नाले ऐनको दफा २३ को उपदफा (२) बमोजिम गठित अनुगमन तथा नियमन समिति सम्झनु पर्छ।
(ख) "ऐन" भन्नाले बिज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ सम्झनु पर्छ।
(ख१) "विद्युतीय (डिजिटल) - माध्यम" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गिकार गरी इन्टरनेटको माध्यमबाट सङ्केत, चिन्ह, अक्षर, ८ आवाज, ग्राफिक्स, तस्वीर, गीत, सङ्गीत, भिडियो, एनिमेशनको प्रयोग गरी सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, श्रव्यदृश्यको उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने माध्यम सम्झनु पर्छ।
(ख२) "सञ्चार माध्यम" भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा निजी क्षेत्रबाट समाचार, सूचना, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भई प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने विद्युतीय तथा छापा सञ्चार माध्यम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले इन्टरनेटमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई समेत जनाउँछ।
(ख3) "सरकारी निकाय" भन्नाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, प्रदेश प्रमुखको: कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, संशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सङ्घीय सबै सरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ।
(ख४) "सामाजिक सञ्जाल" भन्नाले इन्टरनेटको माध्यमबाट एक आपसमा आबद्ध भई अन्तर्क्रिया गर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएको विद्युतीय-सञ्जाल सम्झनु पर्छ।
(ग) "सिफारिस समिति" भन्नाले ऐनको दफा १४ को उपदफा (४) बमोजिमको सिफारिस समिति सम्झनु पर्छ।
(ख) "ऐन" भन्नाले बिज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ सम्झनु पर्छ।
(ख१) "विद्युतीय (डिजिटल) - माध्यम" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अङ्गिकार गरी इन्टरनेटको माध्यमबाट सङ्केत, चिन्ह, अक्षर, ८ आवाज, ग्राफिक्स, तस्वीर, गीत, सङ्गीत, भिडियो, एनिमेशनको प्रयोग गरी सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, श्रव्यदृश्यको उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने माध्यम सम्झनु पर्छ।
(ख२) "सञ्चार माध्यम" भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा निजी क्षेत्रबाट समाचार, सूचना, मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम तथा सन्देश सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भई प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने विद्युतीय तथा छापा सञ्चार माध्यम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले इन्टरनेटमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई समेत जनाउँछ।
(ख3) "सरकारी निकाय" भन्नाले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, प्रदेश प्रमुखको: कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, संशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सङ्घीय सबै सरकारी कार्यालय सम्झनु पर्छ।
(ख४) "सामाजिक सञ्जाल" भन्नाले इन्टरनेटको माध्यमबाट एक आपसमा आबद्ध भई अन्तर्क्रिया गर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएको विद्युतीय-सञ्जाल सम्झनु पर्छ।
(ग) "सिफारिस समिति" भन्नाले ऐनको दफा १४ को उपदफा (४) बमोजिमको सिफारिस समिति सम्झनु पर्छ।