१. पृष्ठभूमि

नेपालको संविधान २०४७ मा अन्तरनिहित “राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू” ले विकेन्द्रीकरणमार्फत जनतालाई शासनमा संलग्न हुने अधिकतम अवसरहरू प्रदान गर्न निर्दिष्ट गरेकोे छ । यसैलाई आत्मसात गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली, २०५६ ले स्थानीय निकायहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने प्रावधानहरू राखेको छ । स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्व–शासनको माध्यमबाट पूर्वाधारहरूको विकास गर्न योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायहरूले लिनु पर्ने आबश्यकता देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा का बिषयगत केन्द्रीय निकायहरू नै क्रियाशील रहेका छन््् । उक्त निकायहरूले क्षेत्रगत लक्ष्य प्राप्तिको लागि बिभिन्न नीति तथा रणनीतिहरू समेत
अख्तियार गरेका छन््् । यस सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय आवास नीति २०५३, फोेहर मैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०५३, दीर्घकालीन कृषि योजना २०५४, यातायात क्षेत्रको विकासको लागि राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८, सिंचाई क्षेत्रको विकासको लागि सिंचाई नीति २०६०, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाई राष्ट्रिय नीति २०६० आदि उल्लेख्य रहेका छन््् । कतिपय विद्यमान बिषयगत नीति तथा रणनीतिहरूले स्थानीय निकायहरू मार्फत सञ्चालन गरिने स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई समेट्न सकेका छैनन् । ग्रामीण पूर्वाधार विकासको राष्ट्रिय रणनीति, २०५४ (मन्त्री परिषद) बाट २०५४ साल मंसिरमा स्वीकृत भएको थियो । विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, दातृ संस्था र स्थानीय निकायहरूले आ–आफ्नै किसिमले समन्वय गरी राखेका ग्रामीण पूर्वाधार विकासका कामहरूको कार्यान्वयनमा एउटा सर्वमान्य प्रकृया अवलम्वन गर्ने लक्ष्य यस रणनीतिले राखेको थियो । दश वर्षको सांगठनिक रूपरेखा र आवश्यक लगानी रकमको प्रक्षेपण पनि रणनीतिले गरेको देखिन्छ । रणनीतिले निर्दिष्ट गरे अनुसार २०५५ भाद्रमा स्थानीय विकास मंत्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागको स्थापना भयो । स्थानीय स्तरमा पूर्वाधार विकासका कार्यहरू एउटै निकायबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले २०५८ साल वैशाखमा जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय (हालको जिल्ला
प्राविधिक कार्यालय) जिल्ला विकास समितिको मातहतमा रहने गरी स्थापना गरियो । यो रणनीतिको समुचा मूल्याङ्कन गरीदा स्थानीय पूर्वाधार विकासमा एकद्वार प्रणाली र बहुविषयगत उद्देश्य राखेको भए तापनि कार्यरूपमा ज्यादातर ग्रामीण सडक निर्माण तर्फ
मात्र केन्द्रित रहेको देखियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लागू भएपछि स्थानीय निकायहरूको अधिकार क्षेत्र,
श्रोतको व्यवस्था र परिचालनमा हुने व्यापकताले यी निकायहरूको देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान हुने निश्चित छ । स्थानीय स्व–शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय निकायहरूलाई बढी क्रियाशील, जनमुखी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्य अनुरूप साविकमा
केन्द्रीय निकायहरूबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूको अधिकार निक्षेपण गरी स्थानीय निकायहरूलाई अन्य क्षेत्र लगायत पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन र कार्यान्वयन पश्चात आवश्यक मर्मत, सम्भार र सञ्चालनको जिम्मेवारी सहित हस्तान्तरण गरिन प्रक्रिया अवलम्वन गरिएको छ । यस क्रममा केन्द्रीयस्तरबाट गरिने पूर्वाधार विकासका क्षेत्रगत प्रयासहरू र स्थानीय निकायहरूबाट गरिने स्थानीय स्तरका विकासका प्रयासहरू बीच सामञ्जस्यता समेत गरिने छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियम लागू भएको लामो अवधि भइसक्दापनि दीर्घकालीन सोचको अभाव, विकेन्द्रीकरणको मर्म अनुरूप स्थानीय निकायलाई स्थानीय
पूर्वाधारका कामहरू निक्षेपण नहुनु, ऐनको भावना अनुरूप ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधारमा के कसो गर्नु पर्दछ भन्ने बारेको स्पष्ट खाका तयार हुन नसक्नु, स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गरिने पूर्वाधार कार्यक्रमहरु बाट गुणस्तरीय प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नु आदि
कारणहरुले ग्रामीण पूर्वाधार विकासको राष्ट्रिय रणनीति, २०५४ मा बृहत् पूनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएकोले सोही अनुरूप स्थानीय पूर्वाधार विकास सम्बन्धी नीति, २०६१ तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ ।