ः मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको बाईसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।