: संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।