ः न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । ।