ः नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ ।