: आर्थिक वर्ष 207५/7६ को निमित्त नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्र ऋण उठाउन वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।