न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष परेको कुनै मुद्दामा नेपाल
सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलद्वारा त्यस्तो मुद्दा सम्बन्धित पक्षहरूको
सहमतिमा जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र हुन सक्नेछ ।
तर प्रचलित कानून वा सार्वजनिक हित विपरीत हुने देखिएको कुनै मुद्दामा
मिलापत्र हुन सक्ने छैन ।