कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत भएको सम्झौताको पालन गर्न गराउनमा वा निजीकरण गर्ने कार्यमा कुनै पनि किसिमको बाधा अवरोध खडा गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई दुई महिनासम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।

तर त्यस्तो सजाय गर्नुअघि सफाइ पेश गर्ने उचित मौका दिनु पर्नेछ।