"नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।"