Section 2
कालोबजार

कसैले देहायको कुनै काम गरे गराएमा कालोबजार गरेको ठहरी निजलाई देहायमा लेखिएबमोजिम सजाय हुनेछ :–

(क) नेपाल सरकारले मोल निर्धारित गरिदिएकोमा सो मोलमा र नेपालसरकारले मोल निर्धारित नगरेकोमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमासूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको माल वस्तुको उत्पादक, आयातक वा मुख्य वितरकले निर्धारित गरेको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले कुनै माल वस्तु बिक्री गरेमा सो माल वस्तुको लिएको मोल फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद हुनेछ र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत हुन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरण : कुनै माल वस्तुको थोक वा खुद्रा मोल निर्धारित गर्दा सम्बन्धितक्षेत्रको भनाई समेत बुझी सामान्यतया निम्न विषयहरूमा ध्यान दिई उपभोक्ताले सुपथ मोलमा पाउने गरी मोल निर्धारण गर्नु पर्छ :–

(क) माल वस्तुको मोल,

(ख) भाडा भरोट,

(ग) भन्सार महसूल,

(घ) माल वस्तु आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने प्रचलित कानुनले मान्यता हुने किसिमको कर, दस्तुर र मुनासिव माफिकको सबै किसिमको खर्च,

(ङ) प्रतिष्ठान खर्च,

(च) डिलर, रिटेलर वा एजेण्टको मुनासिब कमिशन, र

(छ) उत्पादक वा आयातकको मुनासिब मुनाफा ।

(ख) निर्धारित मोलमा खुला बजारमा सजिलैस“ग चाहिंदो मात्रामा उपलब्धनहुने खण्ड (क) बमोजिमको कुनै माल वस्तु कसैले निजी उपभोगकालागि भनी आदेश वा कुपन गराई वा नगराई लिएकोमा त्यस्तो मालवस्तु वा आदेश कुपन नै बढी मोल कमिशन लिई वा नलिई बिक्रीगरेमा वा अरू तवरले दिएमा त्यस्तो माल वस्तु वा आदेश कुपन बापत लिएको मोल कमिशन फिर्ता गराई सो माल वस्तु जफत र आदेश कुपन बदर गरी निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।
तर–

(१) माल वस्तु लिइसकेपछि आवश्यक नरहेमा आवश्यक नहुनासाथजसको आदेश कुपनले सो माल वस्तु लिएको हो निजको लिखित स्वीकृतिले निजले तोकिदिएको व्यक्तिलाई आफूले लिएको मोलमा नबढाई दिनु पर्छ । माल वस्तु लिई नसकेको भए आदेश कुपन तत्काल फिर्ता गर्नु पर्छ ।

(२) बढी मोल लिएको नभई त्यस्तो माल वस्तुबाट आफन्त वाछिमेकी कसैको निजी उपभोगका लागि खा“चो टार्न अल्पमात्रामा दिएकोमा यस खण्डबमोजिम अपराध गरेको मानिने छैन ।

(ग) कुनै मनोरञ्जन वा यातायात सेवाको लागि लाग्ने शुल्क वा भाडा बापतको टिकटलाई सो टिकटको मोलभन्दा बढी मोल लिई कसैले बिक्री गरेमा बढी लिएको मोल रकम जफत गरी १ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्नेछ ।

(घ) नेपाल सरकारले यो दफा अन्तर्गत मोल निर्धारण गर्ने उद्देश्यको लागि आवश्यकता अनुसार मूल्य निर्धारण सल्लाहकार समितिहरू गठन गर्नेछ ।