विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यी नियमहरूमा –
(क) “ऐन” भन्नाले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ सम्झनु पर्छ ।
(क१) “मन्त्रालय” भन्नाले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(क२) “जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय” भन्नाले भूमिसुधार अधिकारीको कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले भूमिसुधार कार्यालय नभएको ठाउ“मा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई समेत जनाउ“छ ।
(ख) “भूमिसुधार अधिकारी” भन्नाले जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयको प्रमुख वा निजको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकिएको अन्य कुनै अधिकृत वा भूमिसुधार कार्यालय नभएको जिल्लामा मालपोत अधिकृत सम्झनु पर्छ ।
(ग) “भूमिसुधार टोली” भन्नाले भूमिसुधार अधिकारीद्वारा खटाइएको सरकारी कर्मचारीहरू तथा गैरसरकारी व्यक्तिहरूको टोली सम्झनुपर्छ ।
१; मिति २०२१ मार्ग १२ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नियम १, २, १२ को उपनियम (३), १३ (ऐनको दफा २७ को उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त जग्गाको मोल कायम गर्ने सम्बन्धी कुरा) २५, ४० र ४५ को उपनियम (१) नेपाल अधिराज्य भर र अरू बा“की सबै नियम तथा उपनियमहरू कैलाली, बर्दिया, झापा, रौतहट, बारा, पर्सा, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाण्डौं, मकवानपुर, धादिङ, चितौन, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक समेत जम्मा १६ जिल्लाहरूमा मिति २०२१।८।१२।६ देखि प्रारम्भ हुने
गरी तोकिएको ।
२; मिति २०२३ कार्तिक ३० गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नियम १, २, १२ को उपनियम (३), १३ (ऐनको दफा २७
को उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त मोल कायम गर्ने सम्बन्धी कुरा) २५, ४० र ४५ को उपनियम (१) नेपाल अधिराज्य भर र
अरू बा“की सबै नियम तथा उपनियमहरू डोटी, बझाङ, बाजुरा, अछाम, बांके, सुर्खेत, दाङ, देउखुरी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी,
पाल्पा, स्याङजा, तनहु“, कास्की, लमजु·, गोरखा, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर, मोर· र सुनसरी समेत
जम्मा २५ जिल्लाहरूमा मिति २०२३।८।१ गते देखि लागू हुने गरी तोकिएको ।
३. मिति २०२३ मार्ग २९ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार नेपाल अधिराज्य भर प्रारम्भ गरिएका नियमहरूका अतिरिक्त
उक्त नियमहरूको अरू बा“की सबै नियम तथा उपनियमहरू कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी जुम्ला, तिब्रिकोट, जाजरकोट, दैलेख, रूकुम,
रोल्पा, सल्यान, प्यूठान, म्याग्दी, बाग्लु·, खोटा·, अर्घाखांची, गुल्मी, पर्वत, रामेछाप, दार्चुला, ओखलढु·ा, भोजपुर, तेह्रथुम, धनकुटा,
पाँचथर, इलाम, संखुवा सभा, दोलखा, मनाङ, मुस्ता·, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, सोलुखुम्बु र ताप्लेजु· समेत जम्मा ३४ जिल्लाहरूमा मिति
२०२३ साल पौष १ गते देखि प्रारम्भ हुने गरी तोकिएको ।
(घ) “सूचीत आदेश” भन्नाले ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) बमोजिमको आदेश सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “वार्ड समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम गठित वार्ड समिति सम्झनुपर्छ ।
(च) “बैंक” भन्नाले नेपाल कानून अनुसार गठन भएको बैकिङ्गको काम गर्ने कुनै संस्था वा त्यसको एजेन्ट सम्झनुपर्छ ।
(छ) “सहकारी संस्था” भन्नाले सहकारी ऐन, २०४८ अन्तर्गत रजिष्टर भएको मध्ये नेपाल सरकारबाट तोकिएको सहकारी संस्था सम्झनुपर्छ ।
(ज) “ग्राम समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम गठित ग्राम समिति सम्झनुपर्छ ।
(झ) “नगर समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम गठित नगर समिति सम्झनुपर्छ ।
(झ१) “नगरपालिका” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेतलाई जनाउ“छ ।
(झ२) “मूल्य निर्धारण समिति” भन्नाले ऐनको दफा २६ज. बमोजिम गठित मूल्य निर्धारण समिति सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “जिल्ला मोल निर्धारण समिति” भन्नाले यी नियमहरू बमोजिम संकलित वा संकलन हुने खाद्यान्नको मूल्य निर्धारण प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारबाट गठित समिति सम्झनुपर्छ ।
(ट) “भू–उपयोग समिति” भन्नाले नियम ३९ञ. बमोजिम गठित भू–उपयोग समिति सम्झनु पर्छ ।(ठ) “मूल्याङ्कन समिति” भन्नाले नियम ३९त. बमोजिम गठित मूल्याङ्कन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ड) “परिषद्” भन्नाले ऐनको दफा ५१च. बमोजिम गठित भू–उपयोग परिषद् सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “भू–उपयोग” भन्नाले जग्गाको उपयोग अनुसार विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारले जग्गाको विभाजन गरी प्रयोगमा ल्याउने प्रकृया सम्झनु पर्छ ।
(ण) “चक्लाबन्दी” भन्नाले कृषि योग्य जग्गामा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन स–साना कित्तामा छरिएर रहेका जग्गालाई एकीकरण गर्ने प्रकृया सम्झनु पर्छ ।
(त) “खण्डीकरण” भन्नाले मौजुदा जग्गालाई स–साना कित्तामा विभाजन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(थ) “स्थानीय निकाय” भन्नाले नगरपालिका र गाउ“ विकास समिति सम्झनु पर्छ ।