(१) दफा १२ बमोजिम हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख स्वीकृति पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना वा शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य सम्पादन गरे वा नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक अनुगमन तथा निरीक्षण समिति रहनेछः-
(क) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख - संयोजक
(ख) हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेको स्थानको स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष - सदस्य
(ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि - सदस्य
(घ) कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख - सदस्य
(ङ) नापी कार्यालयको प्रमुख - सदस्य (
च) सम्बन्धित (उद्योग, प्रतिष्ठान; आयोजना वा कम्पनीको नियमन गर्ने कार्यालयको प्रमुख - सदस्य
(छ) कार्यालयको प्रमुख - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहको समेत परामर्शमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्र स्वीकृति पाएका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले स्वीकृति प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरुप प्रयोग गरे वा नगरेको सम्बन्धमा स्थलगत रुपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी जगगा प्राप्त गर्दाको उद्देश्य अनुरुप त्यस्तो जग्गाको प्रयोग भए नभएको सम्बन्धमा विभागमा प्रतिवेदन पेश .गर्नु पर्नेछ: र त्यसको एक प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहमा समेत दिनु पर्नेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदन उपर विभागले अध्ययन गरी एक. महिनाभित्र आफ्नो राय सहित मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदनमा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा उद्देश्य अनुरुप प्रयोग भएको नपाइएमा मन्त्रालयले उक्त जग्गा जफत गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नेछ।