नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर संस्थानले आफ्नो चालू पूँजी
बढाउनको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्नेछ । साधारण
सभाको ब्यवस्था भएपछि कुनै विदेशी राष्ट्र वा एजेन्सीबाट त्यसरी ऋण लिंदा वा अनुदान स्वीकार
गर्दा साधारण सभाको पनि परामर्श लिनु पर्नेछ ।