(१) नियम १६ को उपनियम (१) वा नियम १८ को उपनियम
(३) बमोजिम परियोजना लगानी सम्झौता भएकोमा त्यस्तो सम्झौता भएको दश
दिनभित्र सम्बन्धित लगानीकर्ताले सम्झौताको प्रतिलिपि सहित अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका
लागि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) कुनै लगानीकर्ताले उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्र लिन
कार्यालयमा निवेदन दिन मनासिव कारण देखाई आउन नसक्ने भएमा कारण खुलाई बोर्ड
समक्ष अनुमतिपत्र लिने म्याद थप गर्न निवेदन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन परेकोमा कारण मनासिव देखिएमा बोर्डले
एक महिनामा नबढाई म्याद थप गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (१) वा (३) बमोजिम थपिएको म्यादभित्र सम्पर्क राख्ने
लगानीकर्तालाई तीन दिनभित्र कार्यालयले बोर्डको तर्फबाट अनूसूची–३ को ढाँचामा
परियोजना लगानीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ ।
(५) बोर्डले परियोजना लगानी स्वीकृत गर्दा ऐनको दफा १० को उपदफा (८)
बमोजिम शर्त सहित स्वीकृत गरेको भए सम्बन्धित लगानीकर्ताले उपनियम (१) बमोजिम
अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न कार्यालयमा निवेदन दिँदा त्यस्तो शर्त पूरा गरेको वा पूरा गर्ने
प्रतिवद्धता सहितको जानकारी कार्यालयलाई दिएको हुनु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (४) बमोजिम अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा कार्यालयले परियोजनाको
प्रकृति अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम परियोजना कार्यान्वयन गर्दा भुक्तानी गर्नु पर्ने
अनुमतिपत्र दस्तुरका अतिरिक्त सम्बन्धित लगानीकर्ताबाट एक लाख रुपैयाँ वा परियोजना
लागतको ०.२०% (सून्य दशमलब दुई सून्य प्रतिशत) मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम
अनुमतिपत्र वापत नेपाल सरकार समक्ष दाखिला गराउनु पर्नेछ ।
तर प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो दस्तूर नेपाल सरकार बाहेकका अन्य
निकायमा दाखिला गर्नु पर्ने रहेछ भने सो हदसम्मको रकम त्यस्तो निकायमा नै बुझाउनु
पर्नेछ ।