दफा ३१
अनुसन्धान प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने
(१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतको कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान पूरा भएपछि अनुसन्धान अधिकारीले कसूर गरेको शङ्का गरिएका सबै वा कुनै ब्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण पुग्ने देखिएमा निजलाई कुन कानून अन्तर्गत सजाय हुनु पर्ने हो सो कुरा खुलाई तथा कसूर नभएको देखिएको वा कसूर भएको भए पनि त्यस्तो कसूर गर्ने ब्यक्ति यही हो भन्ने यकिन हुन नसकेको वा कुनै ब्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिएकोमा सोही व्यहोरा खुलाई मिसिल कागजको सक्कल तथा नक्कल प्रति र दसी प्रमाण सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसूची–१९ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पठाउँदा थुनुवा नभएको मुद्दा भए सम्बन्धित कानूनको हदम्याद पुग्ने कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै र थुनुवा भएको मुद्दा भए मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने र अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा दायर गर्न लाग्ने समयलाई समेत ध्यानमा राखी मुद्दा दायर गर्ने दिनभन्दा सामान्यतया कम्तीमा तीन दिन अगाडि नै पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान प्रतिवेदन सहितको मिसिल प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलले मिसिल अध्ययन गरी अनुसन्धानको सिलसिलामा सङ्कलित सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णयको लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष मिसिल पठाउनु पर्नेछ ।
तर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताबाट मातहतको सरकारी वकीललाई सुम्पिएकोमा त्यस्तो मिसिल सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “मातहतको अधिकृत” भन्नाले महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका सरकारी वकिल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार वादी हुने अन्य कुनै मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताले अख्तियारी दिएको नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने सिलसिलामा मिसिल अध्ययन गर्दा सरकारी वकिलले थप सवुद प्रमाण सङ्कलन गर्न वा थप अनुसन्धान गर्न वा कुनै ब्यक्तिसँग थप सोधपुछ गर्न आवश्यक देखेमा त्यस्तो सवुद प्रमाण सङ्कलन गरी वा थप अनुसन्धान गरी पठाउन वा त्यस्तो ब्यक्तिसँग सोधपूछ गरी पठाउन अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(५) सरकारी वकिलले कसूरको थप अनुसन्धान गर्न उपदफा (४) बमोजिम निर्देशन दिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र थप अनुसन्धान पूरा गरिसक्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको थप अनुसन्धान सोही उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र पूरा हुन नसक्ने भन्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई लागेमा र कुनै ब्यक्ति हिरासतमा रहेको भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो ब्यक्तिलाई माथवर ब्यक्तिको जमानी लिई वा नलिई तारिखमा राख्न सक्नेछ ।
(७) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजिम कुनै ब्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन नसकिने कारण सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल समक्ष पेश गरेकोमा अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै ब्यक्ति हिरासतमा रहेको भए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो ब्यक्तिलाई सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय नगरेसम्म हिरासतमा राखी राख्नु पर्नेछ ।
(८) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा उल्लिखित कुनै कसूरमा प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भए पनि पछि कुनै महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त भएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा पुन अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पठाउँदा थुनुवा नभएको मुद्दा भए सम्बन्धित कानूनको हदम्याद पुग्ने कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै र थुनुवा भएको मुद्दा भए मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने र अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा दायर गर्न लाग्ने समयलाई समेत ध्यानमा राखी मुद्दा दायर गर्ने दिनभन्दा सामान्यतया कम्तीमा तीन दिन अगाडि नै पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम अनुसन्धान प्रतिवेदन सहितको मिसिल प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिलले मिसिल अध्ययन गरी अनुसन्धानको सिलसिलामा सङ्कलित सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णयको लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष मिसिल पठाउनु पर्नेछ ।
तर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताबाट मातहतको सरकारी वकीललाई सुम्पिएकोमा त्यस्तो मिसिल सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि “मातहतको अधिकृत” भन्नाले महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गतका सरकारी वकिल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार वादी हुने अन्य कुनै मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताले अख्तियारी दिएको नेपाल सरकारको कुनै अधिकृत वा कर्मचारीलाई समेत जनाउँछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने सिलसिलामा मिसिल अध्ययन गर्दा सरकारी वकिलले थप सवुद प्रमाण सङ्कलन गर्न वा थप अनुसन्धान गर्न वा कुनै ब्यक्तिसँग थप सोधपुछ गर्न आवश्यक देखेमा त्यस्तो सवुद प्रमाण सङ्कलन गरी वा थप अनुसन्धान गरी पठाउन वा त्यस्तो ब्यक्तिसँग सोधपूछ गरी पठाउन अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(५) सरकारी वकिलले कसूरको थप अनुसन्धान गर्न उपदफा (४) बमोजिम निर्देशन दिएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र थप अनुसन्धान पूरा गरिसक्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको थप अनुसन्धान सोही उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र पूरा हुन नसक्ने भन्ने अनुसन्धान अधिकारीलाई लागेमा र कुनै ब्यक्ति हिरासतमा रहेको भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो ब्यक्तिलाई माथवर ब्यक्तिको जमानी लिई वा नलिई तारिखमा राख्न सक्नेछ ।
(७) अनुसन्धान अधिकारीले यस दफा बमोजिम कुनै ब्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन नसकिने कारण सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल समक्ष पेश गरेकोमा अनुसन्धानको सिलसिलामा कुनै ब्यक्ति हिरासतमा रहेको भए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो ब्यक्तिलाई सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय नगरेसम्म हिरासतमा राखी राख्नु पर्नेछ ।
(८) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा उल्लिखित कुनै कसूरमा प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भए पनि पछि कुनै महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त भएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा पुन अनुसन्धान गरी अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ ।