दफा २
परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले यस संहिता बमोजिम कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तोकिएको वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित अनुसन्धान टोली समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “अपराध संहिता” भन्नाले मुलुकी अपराध (संहिता), संहिता २०७४ सम्झनु पर्छ ।
(घ) “उजुरी” भन्नाले अदालतमा दायर हुने फिरादपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्र्तगतका कसूरका सम्बन्धमा अभियोगपत्र र अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन समेतलार्ई जनाउँछ ।
(ङ) “कसूर” भन्नाले अपराध संहिता वा अन्य ऐन बमोजिम सजाय हुने काम सम्झनु पर्छ ।
(च) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ ।
(छ) “गम्भीर कसूर” भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ ।
(ज) “जघन्य कसूर” भन्नाले जन्मकैद हुने वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ ।
(झ) “ठाउँ” भन्नाले घर, टहरा, गोठ, मचान वा पाल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सवारी साधन, डुङ्गा, वायुयान तथा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य स्थान वा साधन समेतलाई जनाउँछ ।
(ञ) “न्यायाधीश” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।
(ट) “प्रहरी कार्यालय” भन्नाले अनुसूची–१ मा उल्लिखित कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त प्रहरी कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “फौजदारी मुद्दा” भन्नाले अनुसूची–१, अनुसूची–२, अनुसूची–३ वा अनुसूची–४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको विषय बाहेक अन्य मुद्दा समेतलाई जनाउँछः–
(१) कानूनी हक, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा,
(२) नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद,
(३) दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला,
(४) अंश, अपुताली, दान बकस, इच्छापत्र, संरक्षक, माथवर, मात्रिक, पैत्रिक, अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री,
(५) कुनै करार, अद्र्ध–करार वा अनुचित सम्बृद्धि अन्तर्गतको कुनै हक दावी,
(६) दुष्कृति, अद्र्ध–दुष्कृति वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दावी,
(७) सुविधाभार,
(८) क्षतिपूर्ति, वा
(९) देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै हक वा दायित्व ।
(ड) “मुद्दा” भन्नाले फौजदारी मुद्दा सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “मुद्दा हेर्ने अधिकारी” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिरासतमा लिएको ब्यक्तिको हकमा निजलाई हिरासतमा लिएको ठाउँको नजिकको अदालतलाई समेत जनाउँछ ।
(ण) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(त) “सरकारी वकिल” भन्नाले महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलको हैसियतमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ ।
(क) “अदालत” भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास किसिमका फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले यस संहिता बमोजिम कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न तोकिएको वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै खास कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न गठित अनुसन्धान टोली समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “अपराध संहिता” भन्नाले मुलुकी अपराध (संहिता), संहिता २०७४ सम्झनु पर्छ ।
(घ) “उजुरी” भन्नाले अदालतमा दायर हुने फिरादपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्र्तगतका कसूरका सम्बन्धमा अभियोगपत्र र अन्य मुद्दाका सम्बन्धमा सो सम्बन्धी प्रतिवेदन समेतलार्ई जनाउँछ ।
(ङ) “कसूर” भन्नाले अपराध संहिता वा अन्य ऐन बमोजिम सजाय हुने काम सम्झनु पर्छ ।
(च) “कानून” भन्नाले तत्काल प्रचलित कानून सम्झनु पर्छ ।
(छ) “गम्भीर कसूर” भन्नाले तीन वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ ।
(ज) “जघन्य कसूर” भन्नाले जन्मकैद हुने वा दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर सम्झनु पर्छ ।
(झ) “ठाउँ” भन्नाले घर, टहरा, गोठ, मचान वा पाल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सवारी साधन, डुङ्गा, वायुयान तथा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य स्थान वा साधन समेतलाई जनाउँछ ।
(ञ) “न्यायाधीश” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अदालतको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।
(ट) “प्रहरी कार्यालय” भन्नाले अनुसूची–१ मा उल्लिखित कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त प्रहरी कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “फौजदारी मुद्दा” भन्नाले अनुसूची–१, अनुसूची–२, अनुसूची–३ वा अनुसूची–४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले देहायको विषय बाहेक अन्य मुद्दा समेतलाई जनाउँछः–
(१) कानूनी हक, हैसियत, पद, पारिवारिक सम्बन्ध वा सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दा,
(२) नाता कायम वा सम्बन्ध विच्छेद,
(३) दस्तुर, पारिश्रमिक, तलब, भत्ता वा ज्याला,
(४) अंश, अपुताली, दान बकस, इच्छापत्र, संरक्षक, माथवर, मात्रिक, पैत्रिक, अख्तियारी, धर्मपुत्र वा धर्मपुत्री,
(५) कुनै करार, अद्र्ध–करार वा अनुचित सम्बृद्धि अन्तर्गतको कुनै हक दावी,
(६) दुष्कृति, अद्र्ध–दुष्कृति वा त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी हक वा दावी,
(७) सुविधाभार,
(८) क्षतिपूर्ति, वा
(९) देवानी प्रकृतिको अन्य कुनै हक वा दायित्व ।
(ड) “मुद्दा” भन्नाले फौजदारी मुद्दा सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “मुद्दा हेर्ने अधिकारी” भन्नाले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिरासतमा लिएको ब्यक्तिको हकमा निजलाई हिरासतमा लिएको ठाउँको नजिकको अदालतलाई समेत जनाउँछ ।
(ण) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(त) “सरकारी वकिल” भन्नाले महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता, सहन्यायाधिवक्ता, उपन्यायाधिवक्ता, जिल्ला न्यायाधिवक्ता वा सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलको हैसियतमा काम गर्न तोकिएको अधिकृतलाई समेत जनाउँछ ।