५. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार

(१) प्रचलित कानून तथा यस आदेशमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
देहायबमोजिम हुनेछः–
(क) राष्ट्रिय विकासको सम्भावना र अवसरलाई अध्ययन गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनाको तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने,
(ख) राष्ट्रिय योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नका लागि उपयुक्त संरचना तथा संयन्त्रको निर्माण र विकास
गर्ने,
(ग) राष्ट्रको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि क्षेत्रगत नीति तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्र्ने,
(घ) संविधान बमोजिम राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको अधीनमा रही सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट आम नागरिकलाई राष्ट्रको समग्र विकास प्रक्रिया र त्यसको प्रतिफलमा पहुँच अभिवृद्धि गराउने गरी योजना तथा नीति
तर्जुमा गर्ने,
(ङ) आर्थिक, समाजिक विकासका समग्र पक्षको वारेमा तथ्याङ्क संकलन तथा प्रशोधन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी वा गराई
संप्रेषण गर्ने गराउने,
(च) आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको आकलन तथा परिचालन गर्ने,
(छ) राष्ट्रको समग्र विकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने,
(ज) मुलुकको सन्तुलित विकासका लागि क्षेत्रीय र स्थानीय विकासको नीति र रणनीति तर्जूमा गर्ने,
(झ) गरिवी निवारणको रणनीति तर्जुमा गरी निश्चित अवधि भित्र मुलुकबाट निरपेक्ष गरिवी अन्त्य गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ञ) विभिन्न विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र प्रतिफलको समीक्षा गर्ने,
(ट) आवधिक योजनाअनुरुप वार्षिक विकास कार्यक्रम,ं लक्ष्य तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने,
(ठ) अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी वार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि बजेट सीमा निर्धारण गर्ने,
(ड) क्षेत्रगत मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग तथा निकायहरुले तयार गरेका योजनाको स्वीकृतिको लागि सहमति दिने र क्षेत्रगत नीति तर्जुमा गर्न सहयोग पु¥याई कार्यान्वयनको लागि सुझाव तथा निर्देशन दिने,
(ढ) विभिन्न निकायबाट पेश भएको विकास आयोजनाको प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार स्वीकृत गर्ने,
(ण) स्वीकृत कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,
(त) प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापनको आवश्यक नीति तथा योजना बनाउने,
(थ) राष्ट्रको लागि आवश्यक मानव संसाधन विकासको लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरी क्षेत्रगत कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने,
(द) राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तथा आयोजनाको पहिचान गरीनिर्धारण गर्ने,
(ध) प्रचलित कानूनमा तोकिए बमोजिम अन्य काम गर्ने ।