(१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (५) बमोजिम
कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएको व्यक्तिले निज नियुक्त भएको मितिले पंैतालीस दिनभित्र
नेपाल सरकारसँग कार्य सम्पादन करार (परफरमेन्स कन्ट्राक्ट) गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको करारमा अन्य कुराको अतिरिक्त देहायको विषय
उल्लेख गर्नु पर्नेछः–
(क) कार्यकारी प्रमुखले पूरा गर्नु पर्ने कामको विवरण तथा निजको
जिम्मेवारी,
(ख) निजले पेश गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित व्यावसायिक कार्यक्रम,
योजना, रणनीति र कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनको
विवरण र सोको समय सीमा,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कार्य सम्पादनको मापन गर्न
सकिने गरी तयार गरिएको सूचक वा उपलब्धिको परिमाण,
(घ) कार्य सम्पादनको गुणस्तर ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कार्य सम्पादन करार भएकोमा कार्यकारी प्रमुखले
त्यस्तो करारमा उल्लेखित समय सीमाभित्र कार्य सम्पादनका सूचक वा उपलब्धि हासिल
भएको देखिने गरी कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सम्पादन भएको कार्य सम्पादनको उपलब्धि तथा
त्यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गर्न बोर्डले तीन जना सदस्य रहेको
विशेषज्ञ समिति गठन गर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको विशेषज्ञ समितिले कार्यकारी प्रमुखबाट सम्पादन
भएको कामको परिमाण र उपलब्धि वा त्यसको गुणस्तर, कार्य सम्पादन करारमा
उल्लिखित समय सीमा वा स्तर बमोजिम भए वा नभएको मूल्याङ्कन गरी नेपाल
सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु अघि विशेषज्ञ समितिले कार्यकारी
प्रमुखसँग कार्य सम्पादनको परिमाण र त्यसको गुणस्तरका सम्बन्धमा अन्तरक्रिया गर्नु
पर्नेछ ।
(७) उपनियम (५) बमोजिम कार्यकारी प्रमुखबाट सम्पादन भएको कामको
मूल्याङ्कन गर्दा निजले कार्य सम्पादन करार बमोजिमको समय सीमाभित्र वा त्यस्तो
करार बमोजिमको परिमाण र गुणस्तरको काम सम्पादन गरेको नदेखिएमा निजले कार्य
सम्पादन करार बमोजिम कार्य सम्पादन नगरेको मानिनेछ ।
(८) उपनियम (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काबू बाहिरको
परिस्थिति उत्पन्न भई कार्यकारी प्रमुखले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य निर्धारित समय
सीमाभित्र निर्धारित परिमाण र गुणस्तरमा सम्पादन गर्न नसकेमा कार्यकारी प्रमुखले सोही
व्यहोराको विवरण उपनियम (५) बमोजिम प्रतिवेदन पेश गर्नु अघि विशेषज्ञ समितिलाई
उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम पेश भएको विवरण मनासिव देखिएमा काबू
बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई जति अवधि कार्य सम्पादन हुन नसकेको हो सो अवधि
कटाई बाँकी अवधिभित्र भएको कार्य सम्पादनको उपलब्धि, परिमाण र गुणस्तरको
आधारमा कार्यकारी प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरिनेछ ।