५. कार्यान्वयन तथा अनुगमन व्यवस्था

५.१ स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्मको कृषि क्षेत्रको योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धित तहमा (गाउँ, जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्र) सरोकारवालाहरूको संलग्नतालाई सुनिश्चित गरी सहभागितात्मक पद्धतिलाई बढावा दिइनेछ । महिला, दलित एवं पिछडिएको वर्ग
सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांकहरूलाई पनि सूचना प्रणालीमा ल्याइनेछ ।

५.२ कृषि सम्बद्ध निकायहरूबीच सहभागितात्मक एवं समन्वयतात्मक रूपमा योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अनुगमन गराई यो नीति कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय कृषि विकास समिति रहनेछ । राष्ट्रिय कृषि विकास समितिलाई सघाउन केन्द्रमा केन्द्रीय कृषि विकास कार्यान्वयन समिति र क्षेत्रीयस्तरमा क्षेत्रीय कृषि विकास समिति रहनेछन् । स्थानीय तहमा गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समितिहरूलाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुरूप योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यांकनमा जिम्मेवार बनाइनेछ । जिल्ला तहमा जिल्ला कृषि विकास समिति र गाउँ विकास समिति तहमा कृषि समिति रहनेछन् । यिनले स्थानीय निकायहरूलाई यो नीतिको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्नमा सघाउनेछन् र राष्ट्रिय विकास समिति र स्थानीय निकायहरूलाई राष्ट्रिय कृषि स्रोत केन्द्रहरूले प्राविधिक पृष्ठपोषणको सुनिश्चितता दिनेछन् ।

५.३ यस राष्ट्रिय नीतिको कार्यान्वयनको क्रममा सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परेका विषयहरूको कार्यान्वयन गर्नेछन् । यस राष्ट्रिय कृषि नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन राष्ट्रिय कृषि विकास समितिले गर्नेछ । यस नीतिको कर्यान्वयन रणनीतिहरू र कार्यक्रमहरू तथा जिम्मेवार निकायहरू सम्बन्धी विषयमा सम्बन्धी मन्त्रालयहरूले स्वीकृत गराई लागू गर्नेछन् । साथै, वस्तुगत तथा विषगत नीतिहरू निर्माण गर्दा यस राष्ट्रिय नीतिसँग नबाझिने गरी गर्नु पर्नेछ ।