(१) वितरक वा वितरकको कर्मचारीले ग्राहक वा उपभोक्ताको हित विपरीत काम गरेको कारणले ग्राहक वा उपभोक्तालाई कुनै किसिमको हानी नोक्सानी पर्न गएमा सम्बन्धित ग्राहक वा उपभोक्ताले सम्बन्धित वितरक समक्ष ऐनको दफा ४ बमोजिम क्षतिपूर्तिको माग दावी गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम ग्राहक वा उपभोक्ताले हानी नोक्सानी हुन गए वापत माग दावी गरेको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा छानवीन गरी क्षतिपूर्तिको अङ्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जलस्रोत मन्त्रालयको प्रतिनिधि र वितरकको प्रतिनिधि रहेको एउटा समिति गठन हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको समितिले सोही उपनियम बमोजिम छानवीन गर्दा ग्राहक वा उपभोक्तालाई वास्तविक रूपमा हानी नोक्सानी हुन गएको देखेमा वितरकबाट एक लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी निर्णय गर्नेछ र सो निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम समितिबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी निर्णय भएको मितिले तीन महिनाभित्र वितरकले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।