:  (१) कुनै कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्र, सुनुवाइ फैसला कार्यान्वयन वा अन्य कुनै कारबाहीका सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा व्यवस्था गरिएको रहेछ भने त्यस्तो विषयमा यस संहिताको व्यवस्थाले असर पार्ने छैन।
(२)   उपदफा (१) मा उल्लिखित छुट्टै ऐनमा व्यवस्था नभएको कार्यविधिको विषयमा यस संहिताको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
(३)   उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी देहायको विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछ:-
(क)  कुनै कसूरमा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा छुट्टै ऐनमा कुनै अधिकारी तोकिएको भए त्यस्तो अधिकारीबाट र त्यस्तो अधिकारी नतोकिएकोमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सबुत प्रमाण साथ अभियोगपत्र दायर गर्न   म्याद ननाघ्ने गरी आफ्नो राय सहित    मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष मिसिल पेश गर्नु पर्ने,
(ख)  खण्ड (क) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गरी मुद्दा चल्ने निर्णय भए मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्ति   तथा निज उपरको अभियोग, सजाय र अभियोगपत्रमा लिनु पर्ने दाबी समेत उल्लेख गरी मुद्दा दायर गर्न म्याद ननाघ्ने गरी प्राप्त मिसिल फिर्ता पठाउनु पर्ने,
(ग)  खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय प्राप्त भएपछि सोही अनुरूपको अभियोगपत्र तयार गरी थुनुवा भए थुनुवा समेत लगी म्यादभित्रै सम्बन्धित अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरी मिसिलको एक प्रति नक्कल सरकारी वकीललाई उपलब्ध गराउनु पर्ने,
(घ)  खण्ड (क) बमोजिमको अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले खण्ड (ग) बमोजिम अभियोगपत्र दायर गर्नुका अतिरिक्त देहायका कार्य गर्न सक्नेछ:-
(१) सरकारी वकीलको राय लिई दफा ३३ बमोजिम अभियुक्तलाई सजाय कम गर्ने सम्बन्धी माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर गर्न र सोही दफाको उपदफा (६) को अवस्थामा छूट सजाय रद्द गर्न माग दाबी लिई  सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन,
(२) सरकारी वकीलको राय लिई  दफा ३५ बमोजिम थप दाबी सहित मुद्दा दायर गर्न,
(३) सरकारी वकीलको राय लिई दफा ३६ बमोजिम थप दाबी  सहित मुद्दा दायर गर्न,
(४) सरकारी वकीलको राय लिई दफा ३७ बमोजिम त्रुटि सच्याउनको लागि अदालतमा निवेदन दिन,
(५) सरकारी वकील मार्फत् दफा १०१ बमोजिम अदालतमा साक्षी पेश गर्न,
(६) साक्षी विशेषज्ञलाई  दफा   ११३ बमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउन ।