(१) ऐनको दफा ५ २क., ५ २ख. र (५ रग. बमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध: गराउँदा साबिकमा नापी भएको जग्गा _भए विद्यमान फिल्डबुक तथा प्लट रजिष्टर र नापी नभएको जग्गा भए नाप नक्सा गरी सोही आधारमा तयार भएको प्रमाणित जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता बमोजिम निजलाई जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम तयार भएका नक्शा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर आयोगबाट प्रमाणित गरी नापी कार्यालयमा र सोसँग सम्बन्धित जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता, मिसिल तथा निर्णय पुस्तिका आयोगबाट प्रमाणित गरी मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रास जग्गाधनी: दर्ता श्रेस्ता मालपोत कार्यालयबाट अद्यावधिक भए पछि मात्र लागू हुनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम श्रेस्ता अद्यावधिक गरेपछि मालपोत कार्यालयले यी नियमहरु बमोजिम तयार भएको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जारी गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा सहित भूस्‌चना प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र त्यसरी अद्यावधिक गर्दा सो जग्गा अद्यावधिक गरेको मितिले दश वर्षसम्म बिक्री बितरण गर्न नपाउने व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ ।
(५) यी नियमहरु बमोजिम जग्गा नाप नक्शा गर्दा सरकारी जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकाय वा सामुदायिक विद्यालयले भोगचलन गरेको पाइएमा आयोगले त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गरी सम्बन्धित निकायलाई उपयोग गर्न दिन सक्नेछ।
(६) यी नियमहरु बमोजिम आयोगले जग्गा उपलब्ध _ गराउँदा भूमिहीन दलितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।