विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “सम्झौता” भन्नाले करार भएको वा नभएको कुनै निश्चित कानूनीसम्बन्धका विषयमा तत्काल उठेको वा भविष्यमा उठ्न सक्ने विवादलाई
मध्यस्थताद्वारा समाधान गराउनको लागि पक्षहरु बीच भएको लिखित सहमति सम्झनु पर्छ ।
स्पष्टीकरणः  यस खण्डको प्रयोजनको लागि देहायका कुनै लिखत भएमा
पक्षहरु बीच लिखित सहमति भएको मानिनेछः –
(१) मध्यस्थको प्रावधान समेत व्यवस्था गरी भएको कुनै करार वा तत्सम्बन्धमा भएको अन्य कुनै छुट्टै सम्झौता,
(२) मध्यस्थलाई विवाद सुम्पने गरी पक्षहरु बीच आदान प्रदान भएको पत्र, टेलेक्स, टेलीग्राम, टेलीफयाक्स वा लिखित अभिलेख
रहन सक्ने त्यस्तै प्रकृतिका अन्य दूरसञ्चार माध्यमहरु,
(३) कुनै पक्षले कुनै विवाद मध्यस्थतालाई सुम्पने गरी दावी पेश गरेकोमा सो दावी उपर प्रतिवाद गर्ने पक्षले मध्यस्थलाई विवाद
सुम्पने सम्बन्धमा इन्कार नगरी पेश भएको प्रतिवाद ।
(ख) “पक्ष” भन्नाले मध्यस्थतासंग सम्बन्धित कुनै पक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ग) “जिल्ला अदालत” भन्नाले सम्झौतामा मध्यस्थता हुने ठाउँ तोकिएकोमा सो ठाउँको र त्यस्तो ठाउँ नतोकिएकोमा विवाद उत्पन्न भएको वा
मध्यस्थताको कारबाही र निर्णय भएको वा साधारणतया कुनै पक्ष बसोबास गरी आएको ठाउँको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको जिल्ला
अदालत सम्झनु पर्छ ।
(घ) “उच्च अदालत” भन्नाले सम्झौतामा मध्यस्थता हुने ठाउँ तोकिएकोमा सो ठाउँको र त्यस्तो ठाउँ नतोकिएकोमा विवाद उत्पन्न भएको वा
मध्यस्थताको कारबाही र निर्णय भएको वा कुनै पक्ष साधारणतया बसोबास गरी आएको ठाउँको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भएको उच्च अदालत
सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “विवाद” भन्नाले यस ऐन बमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान हुन सक्ने विवाद सम्झनु पर्छ ।
(च) “प्रतिदावी” भन्नाले दावी गर्ने पक्ष उपर प्रतिवाद गर्ने पक्षले गरेको दावी सम्झनु पर्छ ।
(छ) “प्रत्युक्ति” भन्नाले प्रतिवादी विरुद्ध दावी गर्ने पक्षले गरेको प्रतिवाद सम्झनु पर्छ ।
(ज) “मध्यस्थ” भन्नाले विवाद समाधानको लागि नियुक्त मध्यस्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मध्यस्थहरुको समूह समेतलाई जनाउँछ ।