(१) स्थानीय बाल अधिकार समितिले स्थानीय तहभित्र रहेका पुनर्स्थापना केन्द्रको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ ।

(२) मन्त्रालय, परिषद, सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश बाल अधिकार समिति र जिल्ला बाल न्याय समितिले कार्ययोजना बनाई आवश्यकता अनुसार पुनर्स्थापना केन्द्रको अनुगमन तथा आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछन्‌ ।

(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रममा सम्बन्धित पुनर्स्थापना केन्द्रले प्रचलित कानूनले: तोकेको मापदण्ड पालना नगरेको देखिएमा आवश्यक निर्देशन दिनु पर्नेछ र त्यस्ता पुनर्स्थापना केन्द्रभित्र प्रचलित कानून विपरीतको कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिमको निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बाल गृहको कर्तव्य हुनेछ। (५) पुनर्स्थापना केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले त्यस्तो पुनर्स्थापना केन्द्रले लागू गरेको बाल संरक्षण मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ ।

(६) पुनर्स्थापना केन्द्रको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकारीले अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निजलाई खटाएको निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।