राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्वारा व्यवस्थित वन वन संरक्षण क्षेत्र सामुदायिक वन साझेदारी वन कबुलियती वन र धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्न र निजी सार्वजनिक र सहरी वनको प्रवर्द्धन गर्दै वन्यजन्तु वातावरण जलाधार एवं जैविक विविधताको संरक्षण संवर्द्धन तथा सदुपयोग गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान गर्न वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।