(१) मुद्दामा प्रमाण बुझने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला गर्न नसकिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम फैसला गर्दा देहायका कुरा समेत उल्लेख गरी अनुसूची–४३ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछः–
(क) मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित आवश्यक कुरा,
(ख) मुद्दामा कुनै कानून व्यवसायीले बहस गरेको भए त्यस्तो बहसको मुख्य मुख्य बुँदा,
(ग) मुद्दाका पक्षहरुले पेश गरेको प्रमाण, ती प्रमाणको विश्वसनियता वा खण्डनीय, त्यसको आधार, प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तता,
(घ) मुद्दामा कुनै पक्षले कुनै कानूनी प्रश्न उठाएको भए त्यस सम्बन्धी कुरा,
(ङ) कसूर ठहर हुने वा नहुने आधार तथा त्यसको कारण,
(च) पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने र पुनरावेदन गर्नु पर्ने अदालत,
(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।
(४) यस दफा बमोजिम फैसला गर्दा न्यायाधीशले आफ्नाे फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएकोमा त्यस्तो पूर्ण लेख र तयार नभएकोमा आफ्नाे निर्णयसम्म मात्र सुनाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय मात्र सुनाइएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो निर्णयको छोटकरी विवरण राय किताबमा लेखी सहीछाप गरी मुद्दाका उपस्थित पक्षलाई समेत सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ ।
तर नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी वकिललाई सहीछाप गराउनु पर्ने छैन ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम निर्णय सुनाएकोमा न्यायाधीशले एक्काइस कार्य दिनभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “निर्णय सुनाएको” भन्नाले सजाय निर्धारण गरी सुनाएको निर्णय सम्झनु पर्छ ।
(६क) उपदफा (६) बमोजिम तयार गरिएको फैसलामा फैसला भएको र फैसला तयार भएको मिति उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र पैmसला नलेखिएमा त्यस्तो म्याद समाप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले उच्च अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम उजुर पर्न आएकोमा सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले एक हप्ताभित्र फैसला तयार गरी सक्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (५) बमोजिमको निर्णय अदालतले सम्भव भएसम्म आफ्नाे वेवसाइटमा तत्काल राख्नु पर्नेछ ।
(१०) अदालतले प्रत्येक हप्ता तयार भई प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेबसाईटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।