यस ऐन बमोजिम कुनै अदालत वा तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय अदालतबाट कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले कार्यान्वित गर्नेछ ।