(१) सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक मध्यस्थको
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः –
(क) पक्षहरुलाई आफु  समक्ष उपस्थित गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने र आवश्यकतानुसार बयान लिने,
(ख) साक्षीहरुलाई बकपत्र गराउने,
(ग) कुनै खास विषयमा विशेषज्ञ नियुक्त गरी जाँच गराउने वा राय लिने,
(घ) कुनै पक्ष विदेशी नागरिक भएको कारणले आपूmले दिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने किसिमको अवस्था नभएमा मध्यस्थले तोके
बमोजिमको बैंक ग्यारेण्टी वा अन्य उपयुक्त जमानत लिने,
(ङ) पक्षको अनुरोधमा वा आफैले उपयुक्त देखेमा विवादसंग सम्बन्धित स्थान, वस्तु उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा सोसंग सम्बन्धित अन्य कुराको निरीक्षण गर्ने तथा नासिने बिग्रिने किसिमका चिज वस्तु भएमा पक्षहरुसंग परामर्श गरी बिक्री गरी आएको रकम धरौट राख्ने,
(च) पक्षहरुले प्रदान गरेको कुनै खास अधिकारको प्रयोग गर्ने,
(छ) प्रारम्भिक आदेश, कुनै पक्षको अनुरोधमा विवादको विषय वस्तुसंग सम्बन्धित कुनै कुरामा अन्तरिम आदेश वा अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने वा शर्त सहितको निर्णय गर्ने,
(ज) लिखतको प्रमाणित नक्कल दिने,
(झ) यस ऐनले प्रदान गरेको अन्य अधिकारको प्रयोग गर्ने ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम मध्यस्थले दिएको आदेश उपर चित्त
नबुझ्ने पक्षले पन्ध्र दिनभित्र उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो सम्बन्धमा उच्च अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।