(१) प्रत्येक कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र देहायका विषयहरू राखी वार्षिक कार्य सम्पादन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित विभाग मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा र एक प्रति सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रतिवेदन पेश गर्दा नियम ९० बमोजिमको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि समेत संलग्न गर्नु पर्नेछः–
(क) बजेट तथा कार्यक्रम बनाई पेश गरेको मिति,
(ख) आर्थिक विवरणहरू सम्बन्धित कार्यालयमा पेश भएको मिति,
(ग) लेखापरीक्षणको निमित्त आर्थिक विवरण पेश भएको मिति र कार्यालय,
(घ) राजस्व, धरौटी विनियोजनको लेखापरीक्षण सम्पन्न रकम,
(ङ) जम्मा बेरुजु निस्केको रकम,
(च) बेरुजुको पत्र प्राप्त भएको मिति,
(छ) बेरुजुको जवाफ पेश भएको मिति,
(ज) चालू वर्षको बेरुजु फछ्र्यौट गरी संपरीक्षण भएको रकम,
(झ) साबिक बेरुजु अंक र पछि निस्केको बेरुजु अंक समेत जम्मा कति बेरुजु कायम भयो, त्यस मध्ये कति सम्परीक्षण गराई फछ्र्यौट गराइयो, सो रकम,
(ञ) बेरुजु लगत अद्यावधिक छ वा छैन, अद्यावधिक भए कुन कुन आर्थिक वर्ष बजेट उपशीर्षकको छ, सो कुरा,
(ट) जिन्सी मालसामानको निरीक्षण के कति पटक गरियो सोको मिति,
(ठ) जिन्सी मालसामानको मर्मत सम्भार वा लिलाम बिक्री गरियो वा गरिएन, गरिएको भए त्यसको मिति, नगरिएको भए सोको कारण,
(ड) कार्यालयको खास काम वा कार्यक्रमको लक्ष्य र प्रगति विवरण,
(ढ) तालुक मन्त्रालय, विभागबाट आर्थिक कारोवारको विषयमा समयमा निकासा पाए वा नपाएको,
(ण) कार्यालय निरीक्षण भएको मिति,
(त) काम नगर्नेलाई दण्ड सजाय र विशेष काम गर्नेलाई पुरस्कार दिएको विवरण,
(थ) दातृ पक्षसँग शोधभर्ना हुने गरी भएको कूल खर्च शोधभर्ना माग गरेको रकम र मिति, शोधभर्ना प्राप्त रकम र मिति, शोधभर्ना
माग गर्न बाँकी रकम र सोको कारण ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित कुरामा अध्ययन जाँचबुझ गरी त्यसको प्रतिक्रिया वा राय सहित सम्बन्धित कार्यालयको तालुक कार्यालयमा एक महिनाभित्र पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन दिनु पर्नेमा प्रोत्साहन पुरस्कार र कार्य सन्तोषजनक नभएमा स्पष्टीकरण माग गरी यथोचित निर्देशन दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) र (२) बमोजिमको म्यादमा काम सम्पन्न हुन नसकेमा बढीमा तीस दिनसम्म नियम ९० को उपनियम (५) मा उल्लिखित पदाधिकारीबाट म्याद थपको स्वीकृति लिन सकिनेछ ।