(१) स्थानीय बाल अधिकार समितिले वर्षको कम्तीमा एकपटक स्थानीय तहभित्र वैकल्पिक हेरचाहमा राखिएका बालबालिकाको स्थितिको बारेमा जानकारी लिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त जानकारीको आधारमा बालबालिकालाई उचित हेरचाह नगरेको पाइएमा स्थानीय बाल अधिकार समितिले वैकल्पिक हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सचेत गराउन वा ऐन बमोजिमको कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिन वा संरक्षक परिवर्तनका लागि सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।