दफा ६
शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने
:
(१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै हिंसात्मक काम कारवाई हुने वा हुलदङ्गा हुने आशंका भएको कार्यलाई रोक्न देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछ :
(क) कुनै सभा जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारवाईबाट शान्ति भंग हुने संभावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरून्तै आफैं गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाइ शान्ति कायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने,
(ख) खण्ड (क) अनुसार शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनु पर्ने आवश्यकता परेमा सो गर्नुभन्दा अगाडि भीडलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग सो भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिने र त्यति गर्दा पनि भीड हटेन र गोली चलाउनु पर्ने नै भयो भने घुँडा मुनि पारी गोली चलाउनको निमित्त आदेश लेखी सही गरी दिने,
(ग)
(घ) जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समयले भ्याएसम्म लिखित र नभ्याएमा मात्र मौखिक आदेश आवश्यकता अनुसार प्रहरी
अधिकृतलाई दिने र मौखिक आदेश दिएकोमा समय पाउनासाथ बढीमा चौबीस घण्टाभित्र सो आदेशलाई लिखित रूपमा समर्थन गर्ने,
(ङ) जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कामको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्षः नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नु पर्नेछ ।
(१क) उपदफा (१) बमोजिम शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले “मन्त्रालयलाई” तुरून्त दिनु पर्नेछ र सो सम्बन्धमा क्षेत्रीय “मन्त्रालयले” दिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रमुख जिल्लाअधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) आफ्नोअधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भएको छ वा हुने सम्भावना छ र सो ठाउँमा भैरहेको शान्ति रोक्न वा अशान्ति हुन नदिन अन्य प्रहरीको मद्दतबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लागेमा यस सम्बन्धी कारण तथा आधार खुलाई निजले स्थानीय वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा अवस्था अनुसार नेपाली सेनाको मद्दत माग्न सक्नेछ । त्यसरी सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मद्दत मागेकोमा क्षेत्रीय प्रशासक र गृह मन्त्तालयलाई चौबीस घण्टाभित्र सबैभन्दा छिटो साधनद्वारा त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीं केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दुई महीनाभन्दा बढी अवधिको हुने छैन ।
(क) कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्ने,
(ख) कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मालिक वा व्यवस्थापक वा प्रमुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन आदेश दिने वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने ।
(३क) कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा पाँचजनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसैलाई कुनै आदेश दिंदा सो दिनु पर्ने कारण लेखी सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउनु पर्दछ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा काम नरोकिने गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सूचना टाँस गर्नु पर्दछ । त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई आदेश दिने अधिकृतले पटकै पिच्छे बढीमा पचास रूपैंयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(५) जिल्लाभित्र जग्गा जमीन, कुलो, पानी, साँध सीमानाबारे शान्ति भङ्ग हुन जाने जस्तो झगडा भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा हुन आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित पक्षहरूलाई यथाशीघ्र आफ्नो कार्यालयमा झिकाई बयान लिने र आवश्यकता अनुसार
सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का गरी तीन महिनादेखि जसको जिम्मा छ उसैको वा नगरपालिका वा गाउँपालिका वा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा सुम्पन लगाई चित्त नबुझ्ने पक्षलाई अदालतबाट हक बेहक छुट्याएर आउन आदेश दिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (३), (३क), (४) र (५) अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको आदेश वा सजाय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(७) प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था गर्ने काममा सहयोग पुयाउन देहाय बमोजिमको एक सुरक्षा समिति रहनेछ :–
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख – सदस्य
(ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख –सदस्य
(घ) सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको स्थानीय प्रमुख – सदस्य
(ङ) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(च) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी –सदस्य–सचिव
(८)
(९) जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्थित अन्य कार्यालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गन सक्नेछ ।
(१०) उपदफा (७) बमोजिमको समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाउन सक्नेछ ।
(१) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै हिंसात्मक काम कारवाई हुने वा हुलदङ्गा हुने आशंका भएको कार्यलाई रोक्न देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछ :
(क) कुनै सभा जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई त्यसको कुनै काम कारवाईबाट शान्ति भंग हुने संभावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित ठाउँमा तुरून्तै आफैं गई वा आफू मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाइ शान्ति कायम गराउने र नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्याँस, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार जो गर्नु पर्ने बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने,
(ख) खण्ड (क) अनुसार शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा र गोली चलाउनु पर्ने आवश्यकता परेमा सो गर्नुभन्दा अगाडि भीडलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग सो भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिने र त्यति गर्दा पनि भीड हटेन र गोली चलाउनु पर्ने नै भयो भने घुँडा मुनि पारी गोली चलाउनको निमित्त आदेश लेखी सही गरी दिने,
(ग)
(घ) जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समयले भ्याएसम्म लिखित र नभ्याएमा मात्र मौखिक आदेश आवश्यकता अनुसार प्रहरी
अधिकृतलाई दिने र मौखिक आदेश दिएकोमा समय पाउनासाथ बढीमा चौबीस घण्टाभित्र सो आदेशलाई लिखित रूपमा समर्थन गर्ने,
(ङ) जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कामको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्षः नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नु पर्नेछ ।
(१क) उपदफा (१) बमोजिम शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका काम कारवाहीको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले “मन्त्रालयलाई” तुरून्त दिनु पर्नेछ र सो सम्बन्धमा क्षेत्रीय “मन्त्रालयले” दिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रमुख जिल्लाअधिकारीको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) आफ्नोअधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति भएको छ वा हुने सम्भावना छ र सो ठाउँमा भैरहेको शान्ति रोक्न वा अशान्ति हुन नदिन अन्य प्रहरीको मद्दतबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लागेमा यस सम्बन्धी कारण तथा आधार खुलाई निजले स्थानीय वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा अवस्था अनुसार नेपाली सेनाको मद्दत माग्न सक्नेछ । त्यसरी सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मद्दत मागेकोमा क्षेत्रीय प्रशासक र गृह मन्त्तालयलाई चौबीस घण्टाभित्र सबैभन्दा छिटो साधनद्वारा त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।
(३) कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा कहीं केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदङ्गा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहाय बमोजिमको आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दुई महीनाभन्दा बढी अवधिको हुने छैन ।
(क) कसैलाई कुनै काम गर्न दिनबाट निषेध गर्ने,
(ख) कुनै वस्तु वा सम्पत्तिको मालिक वा व्यवस्थापक वा प्रमुखलाई सो वस्तु वा सम्पत्ति सो ठाउँबाट हटाउन आदेश दिने वा सो ठाउँमा कुनै काम गर्न निषेध गर्ने ।
(३क) कुनै ठाउँमा हुलदङ्गा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा सो परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकी सो क्षेत्र र समयमा हुलदङ्गा वा अशान्ति गर्ने उद्देश्यले एकै ठाउँमा पाँचजनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पाँच सय रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसैलाई कुनै आदेश दिंदा सो दिनु पर्ने कारण लेखी सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउनु पर्दछ । सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा काम नरोकिने गरी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम सूचना टाँस गर्नु पर्दछ । त्यस्तो आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई आदेश दिने अधिकृतले पटकै पिच्छे बढीमा पचास रूपैंयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।
(५) जिल्लाभित्र जग्गा जमीन, कुलो, पानी, साँध सीमानाबारे शान्ति भङ्ग हुन जाने जस्तो झगडा भएको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा हुन आएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित पक्षहरूलाई यथाशीघ्र आफ्नो कार्यालयमा झिकाई बयान लिने र आवश्यकता अनुसार
सम्बन्धित सम्पत्ति रोक्का गरी तीन महिनादेखि जसको जिम्मा छ उसैको वा नगरपालिका वा गाउँपालिका वा कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा सुम्पन लगाई चित्त नबुझ्ने पक्षलाई अदालतबाट हक बेहक छुट्याएर आउन आदेश दिन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (३), (३क), (४) र (५) अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको आदेश वा सजाय उपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
(७) प्रत्येक जिल्लामा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था गर्ने काममा सहयोग पुयाउन देहाय बमोजिमको एक सुरक्षा समिति रहनेछ :–
(क) प्रमुख जिल्ला अधिकारी – अध्यक्ष
(ख) नेपाली सेनाको स्थानीय प्रमुख – सदस्य
(ग) जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रमुख –सदस्य
(घ) सशस्त्र प्रहरी कार्यालयको स्थानीय प्रमुख – सदस्य
(ङ) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिल्लास्थित कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
(च) सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी –सदस्य–सचिव
(८)
(९) जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यकता अनुसार जिल्लास्थित अन्य कार्यालयका पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गन सक्नेछ ।
(१०) उपदफा (७) बमोजिमको समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बोलाउन सक्नेछ ।