(१) विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा देहाय बमोजिमको संरक्षक परिषद्‌ रहनेछ:-

(क) उपकुलपति “सदस्य

(ख) सचिव, मन्त्रालय - सदस्य

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सचिव - सदस्य

(घ) विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको शिक्षा विषय हेर्ने मन्त्रालयको सचिव _ सदस्य

(ङ) विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानीय तहकी प्रमुख - सदस्य

(च) शैक्षिक विकास तथा“उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुग्याएका शिक्षाविद्मध्येबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित दुईजना _ सदस्य

(छ) नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुच्याएका वा प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट मनोनीत कम्तीमा दुईजना महिलासहित पाँचजना - सदस्य

(ज) उद्योगपति, रोजगारदाता र किसानमध्येबाट एक-एकजना हुने गरी मनोनीत तीनजना - सदस्य

(झ) संरक्षक परिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिमको आर्थिक सहयोग विश्वविद्यालयलाई उपलब्ध गराउने दातामध्येबाट मनोनीत दुईजना - सदस्य

(ज) सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्चिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गरेका वा नेपाल सरकारको सेवाको उच्च तहमा रही अनुभवप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मनोनीत कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना - सदस्य

(ट) रजिष्ट्रार - सदस्य-सचिव

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) को प्रयोजनको लागि विश्वविद्यालय एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा रहेमा त्यस्ता स्थानीय तहको नामको नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार प्रत्येक वर्ष आलोपालो हुने गरी स्थानीय तहको प्रमुखले परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ), (ज), (झ) र (ज) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन दफा २० बमोजिमको सिफारिस समितिको सिफारिसमा कुलपतिले गर्नेछ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकका लागि उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ), (ज), (झ):र (ज) बमोजिमका सदस्यको मनोनयन नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्नेछ।

(५) दफा २० बमोजिमको सिफारिस समितिले उपदफा (३) बमोजिम सदस्य मनोनयनका लागि सिफारिस गर्दा वा उपदफा (४) बमोजिम मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गर्नु पर्नेछ।

(६) यस दफा बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ।

तर यो ऐन प्रारम्भ भएपछि उपदफा (४) बमोजिम मनोनयन भएका: सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्वारा एक तिहाइ सदस्यको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइ सदस्यको तीन वर्ष र बाँकी एक तिहाइ सदस्यको चार वर्षको हुने गरी पदावधि कायम गर्नु पर्नेछ।

(७) उपदफा (४) बमोजिम मनोनयन भएका सदस्यको पदावधि उपदफा (६) को अधीनमा रही मनोनयन भएको मितिबाट प्रारम्भ हुनेछ।

(८) यस दफा बमोजिम मनोनयन हुने सदस्यको पद रिक्त भएमा जुन समूहबाट रिक्त भएको हो सोही समूहबाट मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।

(९) देहायको योग्यता भएको व्यक्ति उपदफा (१) बमोजिमको सदस्य मनोनीत हुन योग्य हुनेछः-

(क) पैतिस वर्ष उमेर पूरा भएको;

(ख) मान्यताप्राप्त शैक्षिक/संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको,

(ग) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, - सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोंग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय नपाएको,

(घ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागि अयोग्य नरहेको, र

(ङ): ५ उच्च नैतिक चरित्र भएको।

तर उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम मनोनीत हुने सदस्यको हकमा खण्ड (क) र (ख) को व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

(१०) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै यस दफा बमोजिम मनोनयन प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ।

(११) उपदफा (१) बमोजिम मनोनीत कुनै सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको वा विश्वविद्यालयको हित विपरीत कुनै काम गरेको वा निज नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहर भएको अवस्थामा परिषद्ले त्यस्तो सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।

(१२) परिषद्को कुनै सदस्य मनासिब कारण बाहेक कुलपतिलाई पूर्वजानकारी नगराई परिषद्को बैठकमा लगातार तीन पटकभन्दा बढी अनुपस्थित भएमा त्यस्तो सदस्य आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ।