(१) राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्री बाहेक अरु कसैले पूर्णाधिकार बिना नेपाल वा नेपाल सरकारको तर्पmबाट कुनै पनि सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न, सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न, त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न वा आरक्षण राख्न वा तत्सम्बन्धी अन्य कुनै काम गर्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै विदेशी राज्य वा अन्तरसरकारी सङ्गठनमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली राजदूत वा नियोग प्रमुखले त्यस्तो राज्य वा अन्तरसरकारी सङ्गठनसँग गर्ने जुनसुकै विषयको सन्धि सम्बन्धमा र कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिने प्रतिनिधिमण्डलका नेताबाट सो सम्मेलनमा गरिने सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्न वा सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न सक्नेछ ।