(१) अदालतबाट फैसला हुँदा असूल उपर हुनु पर्ने गरी ठहर भएको सरकारी बिगोे वा अन्य कुनै रकम सम्बन्धित ब्यक्तिले बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सरकारी बिगोे वा त्यस्तो रकम त्यस्तो ब्यक्तिले नबुझाएमा निजको सम्पत्ति जायजात गरी असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको जायजात गर्दा पनि सरकारी बिगोे वा त्यस्तो रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई देहायको सरकारी बिगोे वा त्यस्तो रकम बापत देहायको अवधिसम्म कैद सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछः–
(क) पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत एक महिना,
(ख) दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत तीन महिना,
(ग) पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत छ महिना,
(घ) पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्मको विगो बापत एक वर्ष,
(ङ) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्येक पचास हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत छ महिनाको दरले ।
(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा कम रकम बापत कैद गर्नु पर्दा प्रति दिनको तीन सय रुपैयाँ कट्टी हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी बिगोे बापत कैद गर्नु पर्दा सात वर्षभन्दा बढी हुने गरी कैद ठेक्न सकिने छैन ।