(१) सार्वजनिक निकाय वा सङ्गठित संस्थाले सङ्कलन गरेको वा त्यस्तो निकाय वा संस्थाको जिम्मा वा नियन्त्रणमा रहेको वैयक्तिक सूचना देहायको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिविना उपयोग गर्न वा कसैलाई दिन हुँदैनः–
(क) जुन प्रयोजनका लागि वैयक्तिक सूचना सङ्कलन गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि सार्वजनिक वा वितरण भएकोमा,
(ख) फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजनको सिलसिलामा त्यस्तो अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट लिखित रूपमा माग भएकोमा,
(ग) अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा अदालतबाट आदेश भएकोमा,
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको योग्यता वा अन्य कुनै विषयमा प्रश्न उत्पन्न भई त्यसको निवारण गर्नु परेमा,
(ङ) कुनै खास विषयको प्रश्न उत्पन्न भई सोको निवारण गर्न कुनै खास किसिमको सूचना अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा लिखित रूपमा माग भएकोमा।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैयक्तिक सूचना सङ्कलन वा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भएको निकायको अधिकार प्राप्त अधिकारीले देहायको अवस्थामा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गरिएको अध्ययन वा अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि कुनै वैयक्तिक सूचना सार्वजनिक गर्न वा गराउन सक्नेछः-
(क) जुन विषयको अनुसन्धान गरिएको हो त्यस्तो विषय वैयक्तिक पहिचानविना पूरा नहुने भएमा,
(ख) जुन विषयको वैयक्तिक सूचना अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि दिइएको हो त्यस्तो सूचना दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई हानि, नोक्सानी नहुने भएमा,
(ग) सम्बन्धित व्यक्तिले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि वैयक्तिक सूचना प्राप्त गर्दाकै बखत वा त्यसपछि जुनसुकै बखत मञ्जुरी दिएको भएमा।
(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले आधिकारीक रूपमा स्थापना गरेको अभिलेखालयको प्रयोजनको लागि देहायको अवस्थामा वैयक्तिक सूचना प्रदान गर्न सकिनेछः-
(क) सम्बन्धित व्यक्तिको वैयक्तिक हैसियत, पेशागत वा वैयक्तिक गोपनीयतालाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने कुनै सूचना भएमा,
(ख) ऐतिहासिक अनुसन्धान वा ऐतिहासिक तथ्य वा सूचना सङ्कलन वा सङ्ग्रहका लागि त्यस्तो सूचना प्रदान भएमा,
(ग) कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको तीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि व्यतित भइसकेको भएमा,
तर त्यस्तो व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना सार्वजनिक गरेको कारणले निजको अपमान हुने वा निजका हकदार वा सन्तानलाई कुनै किसिमले हानि, नोक्सानी वा अपमान हुने भएमा त्यस्तो सूचना प्रदान गर्न सकिने छैन।
(घ) एक सय वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि त्यस्तो सूचना अभिलेखित हुँदै आएको भएमा।