(१) कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थाले आफ्नो काम कारबाहीको सिलसिलामा कुनै तरिकाले ऐनको परिच्छेद-६ख. र यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको नाम संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्को सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग सम्बन्धित प्रस्ताव (रेजोलुसन) ले सूचीकरणको लागि तोकेको मापदण्ड (डेजिग्नेसन क्राइटेरिया) मा पर्न सक्ने कुनै सूचना वा मनासिब आधार प्राप्त गरेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र गोप्य रूपमा गृह मन्त्रालयलाई दिनु पर्नेछ।

(२) ऐनको दफा २९ङ. वा २९च. र यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनलाई सूचीकृत गर्नुअघि गृह मन्त्रालयले: त्यस्तो सूचना प्राप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र देहायका विषयमा जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ:-

(क) ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचीकृत हुन सक्ने मनासिब आधार भएको,

(ख) सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग आबद्ध रहेको वा सोमा आबद्ध हुन सक्ने मनासिब आधार भएको अन्य व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन।

(३) गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ गर्दा कुनै पनि: निकाय वा व्यक्तिसँग एकपक्षीय र गोप्य रूपमा सूचना .वा जानकारी सङ्कलन गर्न, माग गर्न वा प्राप्त गर्न सक्नेछ।

(४) ऐनको दफा २९च. को उपदफा (१) बमोजिम विदेशी मुलुकबाट आतङ्ककारी कार्य ८ वा. आमविनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी मानिने कुनै कार्यसँग सम्बन्धित कुनै व्यक्ति, समूह:वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्न अनुरोध भएको व्यहोरा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा प्राप्त हुन आएमा गृह मन्त्रालयले देहायका विषयमा समेत जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ:-

(क) सम्बन्धित देशको कानून बमोजिम अनुरोध भई आए वा नआएको,

(ख) त्यस्तो. कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन वा सोको सम्पत्ति वा कोष नेपालमा रहे भएको वा हुन सक्ने तथ्यगत आधार खुले वा नखुलेको,

(ग) -त्यस्तो अनुरोध नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम भए वा नभएको,

(घ) त्यस्तो अनुरोधमार्फत रोक्का राख्न खोजिएको सम्पत्ति वा कोषसँग सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन नेपालमा रहे वा नरहेको, वा

(ङ) त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति वा कोष नेपालमा भएको वा हुन सक्ने सम्भावना रहे वा नरहेको ।

(५) यस नियम बमोजिम भएको जाँचबुझमा कुनै व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनलाई ऐनको परिच्छेद-६ख,. बमोजिमको सूचीमा सूचीकृत गरी सम्पत्ति वा कोष रोक्का राख्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो सूचीकरण गर्ने निर्णयको लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गर्नु पर्नेछ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेमा गृह मन्त्रालयले त्यस्तो व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनलाई सूचीकृत गरी देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ:-

(क) नेपालको आफ्नो सूचीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय भएकोमा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने,

(ख) कुनै विदेशी मुलुकको अनुरोधमा सूचीकृत गर्ने निर्णय भएकोमा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने,

(ग) संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अन्तर्गतको सूचीमा पर्ने निर्णय भएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, र

(घ) कुनै विदेशी मुलुकको यस सम्बन्धी सूचीमा सूचीकृत गर्न अनुरोध गर्ने गरी निर्णय भएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकमा लेखी पठाउने ।

(७) उपनियम (१) बमोजिम गृह मन्त्रालयले सूचीकृत गर्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यस सम्बन्धमा निर्धारण गरेको कार्यविधि, मापदण्ड तथा फाराम प्रयोग गर्नु पर्नेछ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्को सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनसँग सम्बन्धित प्रस्ताव (रेजोलुसन) ले सूचीकरणका लागि तोकेको मापदण्ड (डेजिग्नेसन क्राइटेरिया)' अन्तर्गत परेको यकिन गर्नु पर्नेछ।

(८) उपनियम (६) बमोजिम आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्दा वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा विदेशी मुलुकलाई अनुरोध गर्दा सूचीकृत व्यक्ति, समूह. वा सङ्गठनको नाम थर, ठेगाना, विषय, कारण, आधार लगायतका उपलब्ध भएसम्मका सबै सान्दर्भिक जानकारी वा विवरण समेत दिनु पर्नेछ।

(९) यस नियर्म बमोजिम सूचीकरणका लागि प्रस्तावित व्यक्ति, समूह: वा सङ्गठन उपर प्रचलित कानून बमोजिम कुनै कसूरको सिलसिलामा अनुसन्धान वा अभियोजन भएको हुन आवश्यक पर्ने छैन।

(१०) यस नियम बमोजिम सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको विवरण गृह मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरी विद्युतीय माध्यमबाट सोको जानकारी नियमनकारी निकाय, वित्तीय जानकारी इकाई र सूचक संस्थालाई समेत दिनु पर्नेछ।