विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अदालत” भन्नाले जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालत
सम्झनु पर्छ र सो शब्दले मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानून
बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारी समेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “अनुसन्धान अधिकारी” भन्नाले कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न
प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त भएको, तोकिएको वा अधिकार प्राप्त
निकाय वा अधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कसूर” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार वादी हुने
फौजदारी कसूर सम्झनु पर्छ ।
(घ) “कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति” भन्नाले कुनै कसूरबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा
प्राप्त गरेको वा हासिल गरेको जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनु पर्छ र सो
शब्दले त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ
समेतलाई जनाउँछ ।
धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
द्द
(ङ) “कसूरसँग सम्बन्धित साधन” भन्नाले आंशिक वा पूर्ण रुपमा कसूर गर्न
जुनसुकै प्रकारले प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न खोजिएको साधन, सम्पत्ति वा
उपकरण सम्झनु पर्छ ।
(च) “कोष” भन्नाले दफा २२ बमोजिमको कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन कोष
सम्झनु पर्छ ।
(छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन बमोजिम बनेको
नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनुपर्छ ।
(ज) “निर्दोष तेस्रो व्यक्ति (बोनाफाइड थर्ड पार्टी)” भन्नाले कसूरमा संलग्न
नरहेको व्यक्ति वा निकाय सम्झनु पर्छ ।
(झ) “विभाग” भन्नाले दफा १३ बमोजिमको कसूरजन्यसम्पत्ति व्यवस्थापन
विभाग सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “व्यक्ति” भन्नाले प्राकृतिक व्यक्ति वा कानूनी व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ट) “सम्पत्ति” भन्नाले भौतिक वा अभौतिक, चल वा अचल, मूर्त वा अमूर्त
जुनसुकै प्रकारको सम्पत्ति वा कुनै मूल्य भएको वस्तु वा उपकरण सम्झनु
पर्छ र सो शब्दले सो उपर हक, हित, दाबी वा अधिकार स्थापित गर्ने कुनै
पनि प्रकारको कागजात, निस्सा, प्रमाणपूर्जा वा विद्युतीय वा अन्य उपकरण
समेतलाई जनाउँछ ।
(ठ) “सम्पत्ति वा साधन” भन्नाले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति वा कसूरसँग
सम्बन्धित साधन सम्झनु पर्छ ।
(ड) “समिति” भन्नाले दफा २५ बमोजिमको कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
समिति सम्झनु पर्छ ।