: – विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको गरीबी निवारण कोष सम्झनु पर्छ ।
(ख) “गरीबी निवारण कार्यक्रम” भन्नाले दफा ६ बमोजिमका कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।
(ग) “गरीब” भन्नाले नेपाल सरकारले निश्चित मापदण्ड अन्तर्गत समय–समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरीबीको रेखामुनि रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता मानव विकासका सूचकहरुका आधारमा पिछडिएको र निश्चित लिङ्गगत तथा सामाजिक समूहका आधारमा राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समूहलाई सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सहयोगी संस्था” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अन्तर्गतका स्थानीय निकाय सम्झनु पर्छ र सो शब्दले गरीबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित अन्य संस्थासमेतलाई जनाउँछ ।
(ङ) “सामुदायिक संस्था” भन्नाले गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्य राखी समुदायमा आधारित भई कोषबाट निर्धारित मापदण्डका आधारमा दफा १० बमोजिम दर्ता भएको सामुदायिक संस्था सम्झनु पर्छ ।
(च) “सामाजिक परिचालन” भन्नाले कुनै निश्चित समूह वा समुदायका गरीबहरुलाई आफ्नो जीवनस्तर उत्थान गर्ने कार्यका लागि जागृत तुल्याई अग्रसर गराउने, संगठित वा
सामूहिकरुपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्षम तुल्याउने र निजहरुको सीप तथा
क्षमता विकास गर्ने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ ।
(छ) “समिति” भन्नाले दफा ११ बमोजिम गठन भएको कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ ।
(ज) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(झ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले समितिको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमेतलाई जनाउँछ ।
(ट) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा १९ बमोजिम नियुक्त कोषको कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “कर्मचारी” भन्नाले कोषको कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
(ड) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।