ः समाजका गरीब तथा पिछडिएका वर्गको सक्रिय सहभागितामा गरीबी निवारणसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गराउन र गरीबी निवारण कार्यमा संलग्न संस्थाहरुलाई अनुदान तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई मुलुकबाट गरीबी निवारण गर्न गरीबी निवारणसम्बन्धी एक कोषको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।