विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “खरिद ऐन” भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ ।
(ग) “खरिद” भन्नाले स्थानीय निकायले खरिद ऐन बमोजिम कुनै मालसामान,
परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा
गराउने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(घ) “स्रेस्ता” भन्नाले कारोवार भएको व्यहोरा देखिने गरी खडा गरेको हिसाब
किताबको अभिलेख सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने
अन्य सबै प्रकारका कागजात, विद्युतीय प्रविधिबाट राखिएको अभिलेख र
आर्थिक विवरणसमेतलाई जनाउ“छ ।
(ङ) “अमानत” भन्नाले स्थानीय निकाय आफैंले सिधै सम्पन्न गर्ने निर्माण
कार्य वा सेवा सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ ।
(च) “मालसामान” भन्नाले खरिद ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा उल्लेख
गरिएका मालसामान सम्झनु पर्छ ।
(छ) “सिलबन्दी दरभाउपत्र” भन्नाले स्थानीय निकायको सूचना बमोजिम कुनै
निर्माण कार्य गर्न वा मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा उपलब्ध
गराउनको लागि ईच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले सिलबन्दी खाम
भित्र मूल्य समेत उल्लेख गरी पेश गरेको विवरण सम्झनु पर्छ ।
(ज) “बोलपत्र” भन्नाले खरिद ऐनको दफा २ को खण्ड (छ) मा उल्लेख
गरिएको बोलपत्र सम्झनु पर्छ ।
(झ) “बोलपत्र सम्बन्धी कागजात” भन्नाले खरिद ऐनको दफा २ को खण्ड
(झ) मा उल्लेख गरिएका कागजात सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “ठेक्का” भन्नाले स्थानीय निकायले यस नियमावलीको प्रकृया पूरा गरी
बोलपत्र वा सिलबन्दी दरभाउपत्र वा अन्य कुनै माध्यमबाट आय संकलन
गर्ने सम्झौता गरेको कार्य सम्झनु पर्छ ।
(ट) “ठेक्का सम्झौता” भन्नाले यस नियमावली वा प्रचलित कानून बमोजिम
स्थानीय निकायको आन्तरिक आय उठाउन स्थानीय निकाय र अन्य कुनै
पक्षबीच शर्त राखी गरिएको सम्झौता सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “कबोल अड्ढ (बिड प्राइस)” भन्नाले कुनै बोलपत्रको परीक्षण र मूल्याड्ढन
समेतबाट कायम हुन आएको रकम सम्झनु पर्छ ।
(ड) “सम्झौता मूल्य (कन्ट्रयाक्ट प्राईस)” भन्नाले खरिद सम्झौतामा उल्लिखित
खरिद मूल्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो सम्झौता अन्तर्गत भेरिएसन
आदेश जारी गरिएकोमा त्यस्तो आदेश बमोजिम भएको काम, नाप जा“च
गर्दा कायम भएको मूल्य र मूल्य समायोजन भएकोमा त्यस्तो
समायोजनबाट कायम भएको खरिद मूल्य समेतलाई जनाउ“छ ।
(ढ) “प्रोप्राइटरी मालसामान” भन्नाले कुनै मालसामान, यन्त्र वा उपकरणको
निर्माताले त्यस्तो मालसामान, यन्त्र वा उपकरण सञ्चालन वा मर्मत
सम्भारको लागि बनाएको सहायक उपकरण तथा पार्टपूर्जा सम्झनु पर्छ ।
(ण) “सव–कन्ट्राक्टर” भन्नाले कुनै खरिद सम्झौता गर्ने निर्माण व्यवसायी,
आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकस“ग उपसम्झौता गरी त्यस्तो
खरिद सम्झौता अन्तर्गतको कुनै कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता,
परामर्शदाता वा सेवाप्रदायक सम्झनु पर्छ ।
(त) “बहुबर्षीय सम्झौता” भन्नाले एक वर्ष भन्दा बढी अवधि भएको सम्झौता
सम्झनु पर्छ ।
(थ) “धरौटी रकम” भन्नाले कुनै काम टुङ्गो नलागेसम्म सुरक्षण बापत
राखिएको रकम (रिटेन्सन मनी) वा अर्नेष्ट मनी वा सो बापतको
बिडबण्ड, पर्फर्मेन्स बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अन्य कुनै कारणले
राखिएको धरौटी रकम समेतलाई जनाउनेछ ।
(द) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले निर्माण कार्यबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने
व्यक्तिहरुको समूहले कुनै निर्माण कार्यको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन
र मर्मत सम्भार गर्नको लागि आफूहरु मध्येबाट निश्चित प्रक्रिया बमोजिम
गठन गरेको समिति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले लाभग्राही समूहलाई समेत
जनाउ“छ ।
(ध) “सार्वजनिक निजी साझेदारी” भन्नाले स्थानीय निकाय वा ती निकायहरुको
समूह र प्रचलित कानून बमोजिम करार गर्न योग्य कानूनी व्यक्तिबीच
यस नियमावलीमा बमोजिमको सेवा प्रदान गर्ने र त्यसको जोखिम संयुक्त
रुपले वहन गर्ने गरी भएको करार व्यवस्था सम्झनु पर्छ ।
(न) “सामुदायिक संस्था” भन्नाले जनचेतना सम्बन्धी तालिम, अभिमुखिकरण,
सीप विकास, बचत, कर्जा परिचालन, समावेशी विकास र सशक्तीकरण
गर्ने उद्देश्यले निश्चित प्रक्रिया अवलम्वन गरी प्रचलित कानून बमोजिम
स्थापना भएका संस्था तथा स्थानीय निकायमा सूचीकृत भएका समुदायमा
आधारित संस्था सम्झनु पर्छ ।
(प) “अधिकार प्राप्त अधिकारी” भन्नाले यस नियमावली बमोजिम खर्च गर्ने वा
सोको लागि निकासा दिने अधिकार पाएको अधिकारी सम्झनु पर्छ र सो
शब्दले विषयगत शाखा प्रमुख वा विषयगत शाखा स्थापना नहुन्जेलसम्म
निक्षेपित कार्य कार्यान्वयनमा संलग्न रहने कार्यालयको प्रमुख कर्मचारी
तथा कायम मुकायम वा एक तह मुनिको निमित्त भई काम गर्ने अधिकारी
समेतलाई जनाउ“छ ।
(फ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको स्थानीय विकास मन्त्रालय सम्झनु
पर्छ ।
(ब) “एक तह माथिको अधिकारी” भन्नाले विषयगत शाखाको हकमा स्थानीय
निकायको सचिव, स्थानीय निकायको सचिवको हकमा सम्बन्धित स्थानीय
निकायको प्रमुख र स्थानीय निकायको प्रमुखको हकमा सम्बन्धित स्थानीय
निकाय सम्झनु पर्छ ।
(भ) “विशेष परिस्थिति” भन्नाले खरिद ऐनको दफा २ को खण्ड (ढ) मा
उल्लेख भएको परिस्थिति सम्झनु पर्छ ।
(म) “बढाबढ” भन्नाले यस नियमावली बमोजिम स्थानीय निकायको आन्तरिक
आय उठाउन ठेक्का बन्दोबस्त गर्नका लागि ठेक्का लिन चाहने
व्यक्तिहरुबाट डा“क बोलाई गरिएको बढाबढ सम्झनु पर्छ ।
(य) “डा“क” भन्नाले बढाबढ हु“दा ठेक्का लिन चाहने व्यक्तिले सो ठेक्का
सम्बन्धमा कबुल गरेको नगद वा जिन्सीको अड्ढ सम्झनु पर्छ
(र) “विशेष कोष” भन्नाले स्थानीय निकायको कोषबाट स्वीकृत बजेट
बमोजिम खर्च लेखी खास प्रयोजनको लागि रकम जम्मा गरिएको कोष
सम्झनु पर्छ ।
(ल) “विषयगत शाखा” भन्नाले ऐनको दफा २५७ बमोजिम स्थानीय निकाय
मातहत स्थापना भएका विषयगत शाखा वा कार्यालय सम्झनु पर्छ र सो
विषयगत शाखा वा कार्यालय स्थापना नहुन्जेलसम्म निक्षेपित कार्य
कार्यान्वयनमा संलग्न रहने कार्यालय वा नेपाल सरकारले नेपाल
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थापना गरेको विषयगत कार्यालय वा
शाखा समेतलाई जनाउ“छ ।
(व) “लेखा उत्तरदायी अधिकृत” भन्नाले मातहतका विषयगत शाखा समेतको
आर्थिक कारोवारको लेखा राख्न लगाउने, लेखा विवरण तयार गराउने,
लेखापरीक्षण गराउने वा बेरुजु नियमित,मिन्हा वा असूल उपर गर्ने कर्तव्य
भएको गाउ“ विकास समितिको हकमा अध्यक्ष र अन्य स्थानीय निकायको
हकमा सम्बन्धित निकायको सचिव सम्झनु पर्छ ।
(स) “सामाजिक परीक्षण” भन्नाले सामाजिक जिम्मेवारीको लेखाजोखा सम्झनु
पर्छ ।
(ष) “सार्वजनिक परीक्षण” भन्नाले विकास कार्यक्रममा भएको लगानीको
सरोकारवालाले गर्ने लेखाजोखा सम्झनु पर्छ ।