ः आदिवासी जनजाति समुदायको गौरवमय इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि आदिवासी जनजाति आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।