: नेपालको संविधान बमोजिम अदालतहरूको स्थापना र अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।