ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको विद्यमान अवस्थामा विगतमा नेपाली नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसूस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने सङ्कल्प लिए अनुरुप २०६३ साल कार्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधिसभाले यो ऐन बनाएको छ ।