ः शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिश्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।