दफा २७
लेखापरीक्षण
: (१) संस्थानको लेखा परीक्षण नेपाल सरकारबाट खटाएको एकजना शेयर होल्डरहरूले छानेको एकजना गरी जम्मा दुईजना अडिटरहरूले गर्ने छन् । शेयर होल्डरहरूद्वारा छानिने अडिटर वार्षिक साधारण सभामा छानिनेछन् र सोही सभामा अडिटरहरूको मेहनताना पनि तोकिने छ ।
तर साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारबाट खटाएको एकजना अडिटरले नै संस्थानको लेखा परीक्षण गर्नेछ ।
(२) शेयर होल्डरहरूले छानेको अडिटर कुनै कारणवश खाली भएमा अर्को साधारण सभा नहुन्जेलसम्मको लागि नेपाल सरकारले सो खाली स्थान पूर्ति गर्न सक्नेछ ।
(३) संस्थानको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता र तत्सम्बन्धी भरपाईहरूको लेखापरीक्षण गर्ने कर्तव्य अडिटरहरूको हुनेछ । अडिटरलाई संस्थानमा रहेका सबै हिसाब खाताहरूको लगत दिइनेछ । निजहरूले जुनसुकै मनासिब समयमा संस्थानको जुनसुकै स्थान वा जुनसुकै पदाधिकारी वा अरू कर्मचारीसँग रहेको जुनसुकै
हिसाब किताब र कागजातहरू हेर्न जाँच्न सक्नेछन्।
(४) अडिटरहरूले वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता बारेको आफ्नो प्रतिवेदनको एउटा प्रतिलिपी नेपाल सरकारमा र अर्को प्रतिलिपी संस्थानको साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि सो सभामा पेश गर्नेछन् । सो प्रतिवेदनमा देहायका कुराहरू स्पष्ट रूपले उल्लेख हुनु पर्दछ ः-
(क) संस्थानको वास्तविक आर्थिक स्थिति देखिने गरी सबै आवश्यक कुराहरू स्पष्ट खुलाई ठीकसँग वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता तयार गरिएको छ छैन,
(ख) अडिटरले मागेको कुनै स्पष्टीकरण वा सूचना संस्थानले दिएको छ छैन र दिएको भए सो स्पष्टीकरण वा सूचना सन्तोषजनक छ छैन, र
(ग) पेश भएको वार्षिक हिसाब तथा लाभ हानीको खाता रीतपूर्वकको छ छैन ।
(५) संस्थानको उचित प्रबन्धको लागि उपयुक्त लागेका प्रस्तावहरू अडिटरहरूले पेश गर्न सक्नेछन् । त्यसरी पेश गरिएको प्रस्तावहरू समितिले साधारण सभाको कार्य
सूचीमा समावेश गर्नेछ ।
(६) शेयर होल्डरहरू र साहुहरूको उचित संरक्षणको लागि संस्थानले उठाई राखेको कदमहरू यथेष्ट भए नभएको र संस्थानको हिसाब राख्ने तरीका ठीक भए नभएको कुरा खोली आफूछेउ प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकारले जुनसुकै समयमा पनि अडिटरहरूलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (४) वा (६) बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक सुधार वा व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले संस्थानलाई निर्देशन गर्न सक्नेछ ।