नियम ३ को उपनियम (४) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको चिठ्ठा बाहेक अरू सबै चिठ्ठाहरूको आय–व्ययको लेखापरीक्षण स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गराउनु पर्नेछ ।