दफा ९
विविध
९.१ असल नियतले गरेको काममा बचाउ :
यो ऐन वा नियमको अधीनमा रही असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा परिषद्वा रजिष्ट्रार जवाफदेही हुनेछैन ।
९.२ परिषद्को विघटन :
९.२.१ परिषद्ले यो ऐन र नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको वाअधिकारको दुरुपयोग गरेको वा प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको वायो ऐन र नियम बमोजिम परिषद्ले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले परिषद्लाई विघटन गर्न सक्नेछ ।
९.२.२ उपदफा ९.२.१ बमोजिम परिषद् विघटन भएपछि नेपाल सरकारले अर्को परिषद् गठन नभएसम्म यो ऐन र नियम बमोजिम परिषद्ले गर्नुपर्ने सबै काम कारबाही आफैले गर्न वा कुनै समिति गठन गरी सो समितिबाट गराउन सक्नेछ ।
९.२.३ उपदफा ९.२.१ बमोजिम परिषद्विघटन भएपछि सो परिषद्को कोष र अरु सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफनै जिम्मा राखी अर्को परिषद्गठन भएपछि सो कोष र सम्पत्ति
उक्त परिषद्लाई बुझाउनेछ ।
९.२.४ उपदफा ९.२.१ बमोजिम परिषद्विघटन भएको साधारणतया तीन महीनाभित्र नेपाल सरकारले दफा २.३ बमोजिम अर्को परिषद्को गठन गर्नेछ ।
९.३ सजाय :
९.३.१ दफा ५.१ को बर्खिलाप आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
९.३.२ दफा ५.२ बमोजिमको अधिकार दुरुपयोग गर्ने दर्तावाला चिकित्सकलाई दुईहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
९.३.३ दफा ६.१ बमोजिम आयुर्वेद विभागको स्वीकृति नलिई आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई तीनहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
९.३.४ दफा ६.२ को बर्खिलाप हुने गरी आयुर्वेदिक औषधि बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
९.३.५ यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा नियमको बर्खिलाप हुने कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई दुइहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
९.३क. अनुसन्धान तहकिकात गर्ने तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी :
दफा ५.१ र ५.२ बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी वा निकाय र तत्सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
९.४ यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ ।
९.५ विनियम बनाउने अधिकार :
परिषद्ले आफनो दैनिक कार्य सन्चालनको लागि यो ऐन र नियमको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।
यो ऐन वा नियमको अधीनमा रही असल नियतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा परिषद्वा रजिष्ट्रार जवाफदेही हुनेछैन ।
९.२ परिषद्को विघटन :
९.२.१ परिषद्ले यो ऐन र नियम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसकेको वाअधिकारको दुरुपयोग गरेको वा प्राप्त अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको वायो ऐन र नियम बमोजिम परिषद्ले पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्न नसकेको भन्ने नेपाल सरकारलाई लागेमा नेपाल सरकारले परिषद्लाई विघटन गर्न सक्नेछ ।
९.२.२ उपदफा ९.२.१ बमोजिम परिषद् विघटन भएपछि नेपाल सरकारले अर्को परिषद् गठन नभएसम्म यो ऐन र नियम बमोजिम परिषद्ले गर्नुपर्ने सबै काम कारबाही आफैले गर्न वा कुनै समिति गठन गरी सो समितिबाट गराउन सक्नेछ ।
९.२.३ उपदफा ९.२.१ बमोजिम परिषद्विघटन भएपछि सो परिषद्को कोष र अरु सम्पत्ति नेपाल सरकारले आफनै जिम्मा राखी अर्को परिषद्गठन भएपछि सो कोष र सम्पत्ति
उक्त परिषद्लाई बुझाउनेछ ।
९.२.४ उपदफा ९.२.१ बमोजिम परिषद्विघटन भएको साधारणतया तीन महीनाभित्र नेपाल सरकारले दफा २.३ बमोजिम अर्को परिषद्को गठन गर्नेछ ।
९.३ सजाय :
९.३.१ दफा ५.१ को बर्खिलाप आयुर्वेद चिकित्सा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
९.३.२ दफा ५.२ बमोजिमको अधिकार दुरुपयोग गर्ने दर्तावाला चिकित्सकलाई दुईहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
९.३.३ दफा ६.१ बमोजिम आयुर्वेद विभागको स्वीकृति नलिई आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने व्यक्तिलाई तीनहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा छ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
९.३.४ दफा ६.२ को बर्खिलाप हुने गरी आयुर्वेदिक औषधि बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
९.३.५ यस दफामा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा नियमको बर्खिलाप हुने कुनै काम गर्ने व्यक्तिलाई दुइहजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
९.३क. अनुसन्धान तहकिकात गर्ने तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी :
दफा ५.१ र ५.२ बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने तथा मुद्दा चलाउने अधिकारी वा निकाय र तत्सम्बन्धी कार्यविधि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
९.४ यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियमहरु नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र लागू हुनेछ ।
९.५ विनियम बनाउने अधिकार :
परिषद्ले आफनो दैनिक कार्य सन्चालनको लागि यो ऐन र नियमको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।