(१) विशेष व्यवस्थापन समूहको काम कारबाहीमा कसैले बाधा अवरोध वा हस्तक्षेप गर्नु गराउनु हुँदैन।

(२) उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै कार्य गरे वा गराएमा विशेष व्यवस्थापन समूहले सम्बन्धित प्रशासन वा प्रहरीलाई आवश्यक सहयोगको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ। (३) उपदफा (२) बमोजिम अनुरोध भएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो बीमकको कार्यालय, सम्पत्ति, ८ अभिलेख, बहीखाता र सूचना प्रविधि प्रणाली माथि विशेष व्यवस्थापन समूहले सहजरूपमा नियन्त्रण गरी काम गर्न सक्ने गरी आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

(४) यस परिच्छेद बमोजिम विशेष व्यवस्थापन समूह वा प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने पक्षले क्षतिपूर्तिको लागि विशेष व्यवस्थापन समूहले प्राधिकरणमा प्रतिवेदन पेश गरेको वा कुनै कारणले विशेष व्यवस्थापन समूह विघटन भएकोमा विघटन भएको मितिले साढी दिनभित्र उच्च अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ।

(५) उच्च अदालतले देहायको अवस्थामा मर्का पर्ने पक्षलाई मनासिब माफिकको आर्थिक क्षतिपूर्ति भराई दिन सक्नेछ: "

(क) नियन्त्रणमा लिइएको बीमकको व्यवस्थापनको क्रममा अधिकार _ क्षेत्र नाघी गरेको कुनै काम कारबाही भएकोमा,

(ख) यस ऐन बमोजिम फरफारकको प्रक्रिया पूरा नगरेकोमा,

(ग)/ नियन्त्रणमा लिइएको बीमकको व्यवस्थापनको कारबाही गर्दा पर्याप्त आधार र कारण बिना गरेकोमा ।

(६) विशेष व्यवस्थापन समूहले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा पारदर्शी एवं न्यायोचित तवरले सम्बन्धित बीमित तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको हित हुने गरी गर्नु पर्नेछ।

(७) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको बीमकको व्यवस्थापनको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरी प्राधिकरण वा विशेष व्यवस्थापन समूहको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित बीमकका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले; गरेको कुनै कार्यका विरुद्धमा कुनै बीमित, शेयरधनी वा साहूले कुनै किसिमको मुद्दा मामिला गर्न पाउने छैन।