(१) कसैले देहायको कार्य गरे वा गराएमा सम्बन्धित निकायले देहाय बमोजिम जरिबाना गर्नेछः-

(क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म,

(ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा दश लाख रुपैयाँसम्म,

(ग) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा पचास लाख रुपैयाँसम्म ।

(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिमको कार्य गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोकी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराएकोमा यस ऐन बमोजिम त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन र त्यस्तो प्रतिवेदन विपरीतको कार्य भएकोमा सो कार्यलाई सुधार गर्न आदेश दिनेछ र यसरी दिइएको आदेश बमोजिम गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ। यसरी दिएको आदेश बमोजिम कार्य नभएमा सम्बन्धित निकायले उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिबानाको तेब्बर जरिबाना गर्नेछ।

(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित विषय बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड विपरीतका कुनै कार्य गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य गर्न बन्देज लगाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी दुई महिनाभित्र यो ऐन र यस ऐन बमोजिम बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बमोजिमको कार्य गर्न आदेश दिन सक्नेछ। यसरी दिएको आदेश बमोजिम कार्य नभएमा यस उपदफा बमोजिम गरिएको जरिबानाको तेब्बर जरिबाना लाग्नेछ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम दिएको आदेश बमोजिमको कार्य नभएमा त्यस्तो कार्यमा बन्देज लगाइनेछ र त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राखे सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायले सिफारिस सहित विभागमा पठाउनु पर्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस भई आएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब देखेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नु पर्नेछ।

(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको विषयमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपदफा
(५) बमोजिमको कारबाही गर्नेछ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम कुनै निकायलाई कालोसूचीमा राखिएकोमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर आफ्नो नाममा वा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित जुनसुकै नाममा कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छैन।

(८) यस दफा बमोजिमको जरिबाना गर्नुअघि जरिबाना गर्न लागिएको व्यक्ति वा संस्था वा आयोजनालाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ।